राज्यातील ४५ सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
पुणे : गळीत हंगाम सुरू होण्यास अवघा आठवडा उरला असतानाच राज्यातील ४५ सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीत खळबळ उडाली आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासंबंधित नियमांचे उल्लंघन –
साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, पर्यावरण संवर्धन कायद्याच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कारखानदारांकडून सर्रासपणे नदीच्या पाण्यात दूषित पाणी सोडणे, रसायनमिश्रित मळी सोडणे, धुरांडीतून काजळी आजबाजूच्या हवेत पसरणे, उसाच्या चिपाडाचे कण हवेत मिसळल्याने हवा प्रदूषित होणे, थोडक्यात कारखान्यांमुळे होणाऱ्या जल आणि वायू प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने, कारखान्या विरोधात प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात.
काय होणार कारवाई?
साखर कारखान्यांनी पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून 45 साखर कारखाने बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास या कायद्याच्या कलम ५ नुसार ही कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संबंधित कारखान्यांवर जाऊन सद्यःस्थितीची पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यावर बंदीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यानुसार कारवाईस पात्र कारखान्यांचा पाणी, वीजपुरवठा बंद करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून हा आदेश रद्द केला जाणार नाही. तोपर्यंत कोणताही कारखाना सुरू केला जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचेही निर्देशित करण्यात आले आहे. तसेच १० नोव्हेंबरपर्यंत या संदर्भातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
कारखाने बंद करणे कठीण
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘या निर्देशांमध्ये फक्त शरद पवार गटाच्या किंवा काँग्रेसच्या सहकारी साखर कारखान्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे असे नाही. या यादीत भाजपच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. CPCB ने साखर बंद करण्याची मागणी केली आहे यात शंका नाही. परंतु कारखाने बंद करणे कठीण काम आहे. कारण सर्व कारखान्यांचे मालक खूप शक्तिशाली आणि राजकीयदृष्ट्या मजबूत आहेत.’
Loading ...