नारायण राणेंच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश; हायकोर्टाचा दणका

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेकडे केली होती. मात्र, या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली.

    मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील (Juhu Adhish Bunglow) अनधिकृत बांधकाम (Illegal Construction) तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा (CRZ Act) आणि एफएसआयचे (FSI) उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे.

    माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेकडे केली होती. मात्र, या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. यावेळी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेत सदर कारवाई तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता.

    जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत ३५१(१)ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु, पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. २१ फेब्रुवारी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.