BMC ला कोर्टाचा दणका! दुकानमालकांचे गाळे बेकायदेशीररित्या पाडल्याबद्दल १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने पालन करण्याची हीच ती वेळ असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला चांगलाच दणका दिला आणि दहिसरमधील ११ दुकानमालकांचे गाळे बेकायदेशीररित्या पाडल्याबद्दल १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले(Order to pay 100 per cent compensation for illegal demolition of shop owners).

    मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने पालन करण्याची हीच ती वेळ असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला चांगलाच दणका दिला आणि दहिसरमधील ११ दुकानमालकांचे गाळे बेकायदेशीररित्या पाडल्याबद्दल १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले(Order to pay 100 per cent compensation for illegal demolition of shop owners).

    दहिसर येथील ११ लहान गाळेधारकांचे गाळे बेरायदेशीररित्या मुंबई पालिकेकडून पाडण्यात आले. त्याविरोधात अनिल शुक्ला आणि इतर दहा जणांनी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुकानांची जागा लहान असली. तरीही पालिकेने बेकायदेशीररित्या दुकाने पाडल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. अमरेंद्र मिश्रा यांनी केला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला याचिकाकर्त्यांना १९६१ पूर्वी पाडलेल्या जागेच्या आकारमानानुसार, सदनिकांचे वाटप तातड़ीने करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्यांना झालेल्या नाहक त्रासाबद्दल न्यायालयाने २०१८ रोजी नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यावर पालिकेकडून ७५ टक्केच नुकसान भरपाई देण्यात आली.

    याप्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये याचिकाकर्त्यांना पर्यायी जागा गाळ्यांसाठी देण्यास दुजोरा देत नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. म्हणून २०२१ रोजी शुक्ला आणि अन्य १० जणांसोबत न्यायालयाच्या आदेशाची पुर्तता न केल्याबद्दल पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

    पालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार पर्यायी जागा किंवा त्याऐवजी आर्थिक भरपाई देण्यास तयार असल्याचे पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाला माहिती देताना सांगितले होते. मात्र, देण्यात येणारी पर्यायी जागा अयोग्य असून २०१८ च्या निकालाला अनुसरून नसल्याचा दावा मिश्रा यांनी केला. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये पुन्हा न्यायालयाने पालिकेला विविध पर्यायांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आणि शेवटी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दुकान मालक जागेच्या बदल्यात १०० टक्के भरपाई देण्यास सांगितले. त्यावर संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यास पालिकेने नकार देत ७५ टक्के रक्कम मोजली.

    सदर याचिकेवर मागील आठवड्यात न्या. अमजद सईद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या आदेशाची प्रत नुकतीच जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, पालिका प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सक्षम नाही.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही याचिकाकर्ते फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करत आहेत आणि प्रशासन या ना त्या कारणाने सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा करत असून ही खेदजनक बाब असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. हे असेच चालू ठेवल्यास आपल्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट होईल, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि २०१८ पासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या आणि त्यासाठी नाहक त्रास सोसावा लागलेल्या याचिकाकर्त्यांना न्याय्य नुकसान भरपाई देणे पालिकेसाठी क्रमप्राप्त आहे, असेस्पष्ट करत पालिका प्रशासनाने याचिकाकर्त्यांना उर्वरित २५ टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.