शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे आदेश; मात्र काही अटी देखील केल्या स्पष्ट

शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याबाबत अमित ठाकरे यांनी याबाबत फेसबुक पोस्ट करत माहिती दिली आहे.

    मुंबई : शाळेतील शिक्षकांना निवडणूकींची कामे लावली जातात यावरुन मागील अनेक राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत एल्गार पुकारत जोरदार मागणी केली होती. मनसेच्या या मागणीला यश आले आहे असे म्हणता येईल. मुंबईतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याबाबत अमित ठाकरे यांनी याबाबत फेसबुक पोस्ट करत माहिती दिली आहे. मात्र शाळांचे कामकाज वगळता, शिक्षकांना काम द्यायला हरकत नाही काही कारण हे राष्ट्रीय काम आहे, असे देखील निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.

    निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काय दिले निर्देश ?

    मुंबईतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र काही अटी व अपवाद देखील सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, सेंट मेरि स्कूल व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचा-यांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देता येईल.

    उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ३३५/२०१३ या न्यायालयीन प्रकरणात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २९ व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १५९ अन्वये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या कर्मचारी वर्गासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळांतील (Private aided/non-aided Schools) शैक्षणिक तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी वर्ग प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कालावधीत ०३ दिवस प्रशिक्षणाकरिता व ०२ दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता उपलब्ध करुन देण्याबाबतची तरतूद आहे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच कपिल हरिश्चंद्र पाटील, यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिक दृष्ट्या महत्वाचा कालावधी आहे. याच कालावधीमध्ये विविध शाळांच्या परिक्षा घेण्यात येत असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षक वर्गाला निवडणूक कर्तव्यार्थ तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते ही त्यांची भावना रास्त स्वरुपाची वाटते. असे मत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.