Parents shocked by school fees, struggle for admission continues

विविध फंडाच्या नावाखाली पालकांकडून पैसा घेतला जात आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन अधिनियम २०११ आणून शुल्क नियंत्रणाचा प्रयत्न केला, मात्र आता कायद्यात सुधारणा केली असून शुल्क न भरणाऱ्या पालकांकडून व्याजासह ते वसूल करण्याची तरतूद केली आहे.

    गोंदिया : सद्या जिल्ह्यातील इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये नर्सरी ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालक शाळांमध्ये चकरा मारत आहेत. परंतु, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशासाठी वाढविलेल्या भरमसाठ शुल्कामुळे पालकांना धडकी भरली आहे. शासनाने शाळांच्या डोनेशन वाढीला कोणताही चाप न लावता, उलट पालकांच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी डोनेशनची रक्कम वाढवून मनमानी सुरू केली आहे.

    जिल्ह्यातील इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धावपळ सुरू झाली आहे. आपल्या पाल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, यासाठी पालक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पायपीट करीत आहेत. प्रवेशासाठी पालक शाळांकडे विनंती अर्जा सोबत प्रत्यक्ष भेटी सुद्धा देत आहेत. मराठी माध्यमांच्या शाळा सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता ओढा लक्षात घेता, इंग्रजी शाळांनी कमाईचा धंदा सुरू केला आहे. या शाळांकडून दरवर्षी ३० ते ५० हजार रुपयापर्यंत पालकांकडून डोनेशन उकळल्या जाते.

    विविध फंडाच्या नावाखाली पालकांकडून पैसा घेतला जात आहे. यंदा सुद्धा प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांनी डोनेशनचे दरच ठरविले आहेत. सांगितलेले डोनेशन भरत असाल तर ठिक नाही तर दुसरा अशी काही अवस्था येथे आहे. यंदा सुद्धा तशीच परिस्थिती पालकांना अनुभवायला मिळत आहे. डोनेशन आणि शाळा शुल्क असे मिळून पालकांकडून लाखो रुपये या शाळांकडून उकळल्या जात आहेत. भरमसाठ डोनेशन व शुल्क घेतल्यानंतरही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाही. शाळांनी वाढ केलेल्या डोनेशन आणि शुल्कामुळे पालक वर्गामध्ये धडकी भरली आहे. यावर नियंत्रणासाठी शासनाने २०११ मध्ये शिक्षक शुल्क नियमन कायदा केला. परंतु, कायदा पालकांच्या नव्हे तर शाळांच्या बाजूने आहे. कायदाच कुचकामी ठरवून शासनाने शाळांचे हित साधल्याचा आरोप काही पालकांनी केला आहे.

    कायदा शिक्षणाच्या मूळावर

    राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन अधिनियम २०११ आणून शुल्क नियंत्रणाचा प्रयत्न केला, मात्र आता कायद्यात सुधारणा केली असून शुल्क न भरणाऱ्या पालकांकडून व्याजासह ते वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. बेकायदा शुल्क वसुली केल्याबद्दल शाळांवर करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद रद्द केली. त्यामुळे हा कायदा पालकांच्या आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या मुळावर आला आहे.

    अन्यायकारक तरतुदी

    ७६ टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट शुल्कवाढ करण्यास परवानगी आहे. शुल्कवाढ रद्द करण्यास ७६ टक्के पालकांनी संमती दिली तरीही ती रद्द करण्याची तरतूद नाही. २५ टक्क़े पालकांच्या तक्रारीनंतरच विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती कारवाईबाबत विचार करेल, अशी कायद्यात तरतूद आहे.