महाराष्ट्र शासनाने नंतर टप्पा २ व ३ मधील गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. टप्पा क्र.३ मधील क्षेत्राच्या सातबारावरील एमआयडीसी शिक्के काढण्यात आले आहे. टप्पा क्र. २ मधील गावांबाबत दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाने एमआयडीसीला फेरप्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले होते. दिनांक २३ जुन २०१७ रोजी एमआयडीसीने शासनास गावे वगळण्याबाबत फेरप्रस्ताव पाठविला होता.
राजगुरुनगर : खेड तालुक्यातील सेझ प्रकल्पातील टप्पा क्र. २ मधील गावांतील सातबारावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढण्याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी कनेरसर (ता. खेड) येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील सेझ प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने टप्पा क्र. १, २, ३ असे भाग केले होते. टप्पा क्र. १ मधील कनेरसर, निमगाव, दावडी व केंदूरमधील भूसंपादन होऊन तेथे उद्योगही कार्यान्वित झाले आहेत. टप्पा क्र. २ मध्ये पूर, पाबळ, रेटवडी, गोसासी, वाफगाव व चौधरवाडी या गावातील २५०० हेक्टर क्षेत्र अधिसुचित केले होते. टप्पा क्र. ३ साठी गुळाणी, गाडकवाडी, वाकळवाडी,चिचबाईगाव, भांबुरेवाडी, जऊळके खुर्द ही गावे निश्चित केली होती.
महाराष्ट्र शासनाने नंतर टप्पा २ व ३ मधील गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. टप्पा क्र.३ मधील क्षेत्राच्या सातबारावरील एमआयडीसी शिक्के काढण्यात आले आहे. टप्पा क्र. २ मधील गावांबाबत दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाने एमआयडीसीला फेरप्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले होते. दिनांक २३ जुन २०१७ रोजी एमआयडीसीने शासनास गावे वगळण्याबाबत फेरप्रस्ताव पाठविला होता. दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत सेझऐवजी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता व टप्पा क्र. २ मधील गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र याबाबत आजतागायत अधिसूचना निर्गमित झाली नाही.
एमआयडीसी शिक्के असल्याने शेतकरी वर्गाला कर्ज वा ईतर व्यवहारात अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने टप्पा २ मधील गावांतील शेतजमीनींवरील शिक्के काढावेत यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे यांनी एमआयडीसीचे पुणे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांची भेट घेतली. त्यांनी मुख्यालयाने शासनाकडे क्षेत्र विनाअधिसुचित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यामुळे शासनस्तरावर निर्णय होईल असे सांगितले. टाव्हरे यांनी पुण्याची जबाबदारी असलेले उर्जा खात्याचे अवर सचिव किरण जाधव यांची भेट घेतली असता शासनाने आदेश दिल्यानंतर कार्यवाही होईल असे सांगितले.
एमआयडीसीने प्रस्ताव पाठवूनही चार वर्षे प्रलंबित असलेल्या याप्रकरणी आगामी अधिवेशनात लक्षवेधी केली जावी यासाठी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन भेट घेणार आहे असे टाव्हरे यांनी सांगितले.
Loading ...