मोठी बातमी ! माजी खासदार राजू शेट्टींनी घेतली कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट

महापुराने महाराष्ट्र व कर्नाटकचे मोठे नुकसान केले आहे. कोल्हापूर, सांगली व बेळगांव जिल्ह्याच्या महापुरास कारणीभूत ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणांची (Almatti Dam) उंची वाढविण्याचा निर्णय रद्द करावा.

    जयसिंगपूर : महापुराने महाराष्ट्र व कर्नाटकचे मोठे नुकसान केले आहे. कोल्हापूर, सांगली व बेळगांव जिल्ह्याच्या महापुरास कारणीभूत ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणांची (Almatti Dam) उंची वाढविण्याचा निर्णय रद्द करावा. तसेच कृष्णा, दुधगंगा, वेदगंगा व हिरण्यकेशी नद्यांवरील पुलाचा भराव कमी करून कमानी बांधकाम करण्याची मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी कर्नाटक राज्याचे (Karnataka CM) मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांच्याकडे केली.

    राजू शेट्टी म्हणाले, सीमाभागामध्ये येणाऱ्या महापुरात पाणीपातळी कमी होण्यास वेळ लागतो़. नागरी वस्तीत जास्त दिवस पाणी राहिल्याने शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतेे. यापूर्वी २००५, २००६, २०१९ व २०२१ या महापुराचा विचार करता २०२१ च्या महापुरात कोल्हापूर, सांगली व बेळगांव जिल्ह्यातील महापुराची परिस्थिती बदलली असल्याचे जाणवून आले आहे.

    यावेळी कर्नाटक राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वयक मंत्री शंकरगौंडा, खासदार आण्णासाहेब ज्वोले, माजी आमदार संजय पाटील, कल्लाप्पाणा मग्यान्नावर, सावकर मादनाईक, राजेंद्र गड्यान्नावर व बेळगांव जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

    कमानींचे बांधकाम उभारा

    कृष्णा नदीवर महाराष्ट्र हद्दीपासून ते हिप्परगी धरणापर्यंत मोठे ६ पूल, हिरण्यकेशी नदीवर महामार्गावरील ५ पूल व दुधगंगा-वेदगंगा नदीवरील पूलांचे भराव महापुरास कारणीभूत ठरत असून, चिकोडी तालुक्यांतील अंकली-मांजरी पुलाच्या भरावामुळे शिरोळ, हातकंणगले, चिकोडी व निपाणी तालुक्यांतील पूरस्थिती गंभीर होत आहे. यामुळे कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणांची उंची न वाढविता कृष्णा, दुधगंगा, वेदगंगा व हिरण्यकेशी नद्यावरील पुलाचा भराव कमी करून कमानी बांधकाम करण्याची मागणी केली.

    अभ्यासगट नेमून उपाययोजना

    मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महापुराच्या समस्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून पुलांचे भराव कमी करून कमानी उभारणी करून पाणी प्रवाहित केले जाईल. तसेच महापूर नियंत्रणासाठी अभ्यासगट नेमून त्याबाबत उपाययोजना करत असून, कर्नाटक सरकारकडून केंद्रीय जल आयोगाकडेही याबाबत पत्रव्यवहार केले असल्याची माहिती दिली.