पिंपरी न्यायालयात ५१ हजार ५५८ खटले प्रलंबित

मोरवाडी न्यायालयात दररोज चार ते पाच दिवाणी दावे आणि १५ ते १६ फौजदारी दावे निकाली निघतात. याचा न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येत आहे. दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण पाहता भविष्यात प्रलंबित दाव्यांची संख्या अवाच्या सवा होणार आहे. शहरातील वकील आणि नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायालयात पुरेशा वाहन पार्कींगचीही व्यवस्था नाही. शहरात कौटूंबिक न्यायालय नसल्यामुळे महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी पुणे शहरात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो.

    • शहरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय

    पिंपरी : पिंपरी – चिंचवड शहराचे झपाट्याने होणाऱ्या नागरिकरणामुळे न्यायव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. पिंपरी – मोरवाडी न्यायालयात २ हजार ९२६ दिवाणी दावे आणि ४८ हजार ६३२ फौजदारी खटले असे तब्बल ५१ हजार ५५८ खटले प्रलंबित आहेत. यामुळे शहरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी पुणे येथे जिल्हा न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

    पिंपरी – चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर उषा ढोरे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौरांनी माहिती दिली. मोरवाडी न्यायालयात दररोज चार ते पाच दिवाणी दावे आणि १५ ते १६ फौजदारी दावे निकाली निघतात. याचा न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येत आहे. दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण पाहता भविष्यात प्रलंबित दाव्यांची संख्या अवाच्या सवा होणार आहे. शहरातील वकील आणि नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायालयात पुरेशा वाहन पार्कींगचीही व्यवस्था नाही. शहरात कौटूंबिक न्यायालय नसल्यामुळे महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी पुणे शहरात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो.

    न्यायालयीन कामकाजासाठी मोरवाडीतील न्यायालय इमारत अपुरी पडत आहे. न्यायालयीन कामकाज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरात न्यायसंकुल उभारण्यासाठी पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची सुमारे १६ एकर जागा राज्य सरकारने मंजुर केली आहे. त्याठिकाणी इमारत उभारण्यासाठी १६ कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यास नुकत्याच झालेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महापौर ढोरे यांनी दिली. ही जागा राज्याच्या विधी खात्याकडे वर्ग झाली असून या जागेला अर्धवट वुंâपणही घातले आहे. या प्रस्तावित न्यायसंकुलामध्ये ८२ कोर्ट हॉल उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामध्ये जिल्हा न्ययालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, मोटार वाहन न्यायालय, कौटूंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय, न्यायाधिशांसाठी निवासस्थान आदी इमारतींचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती महापौर ढोरे यांनी दिली. सभागृह नेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. नितीन लांडगे, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन थोपटे, अतिश लांडगे, संजय दातिर-पाटील, दिनकर बारणे, गौरव वाळुंज, निखील बोडके आदी उपस्थित होते.