वीज यंत्रणेवरील स्थानिक कर आकारणीतून महावितरणला सूट

    बारामती : स्थानिक पातळीवर कर आकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रुपाने बसत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने महावितरणसह विजेची निर्मिती, पारेषण करणाऱ्या शासकीय कंपन्यांना कर आकारणीतून वगळलेले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना काही ग्रामपंचायती त्यांचा पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडीत केल्यास महावितरणला कर आकारणी करुन महावितरणच ग्रामपंचायतीचे देणे लागत असल्याचा बनाव करुन नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत.
    गेली दीड वर्षापासून कोरोना महामारीने जग ठप्प आहे. मात्र, महावितरण व त्यांचे वीज कर्मचारी ग्राहकांना कठीण परिस्थितीवर मात करुन अखंड वीजपुरवठा करीत आहेत. एकीकडे विजेचा अखंड वापर सुरु आहे, तर दुसरीकडे वीजबिल भरण्याकडे ऐनकेन कारणामुळे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी बारामती परिमंडलात थकबाकीचा डोंगर १४०० कोटींच्या घरात गेला आहे. शेती वगळून १० लाख २७ हजार ग्राहक थकबाकीत आहेत. यामध्ये दिवाबत्तीचे ९१० कोटी तर पाणी पुरवठा योजनांचे १४७ कोटी रकमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या सधन भागात ५० टक्के ग्राहक थकबाकीत आहेत. वाढलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने राज्य पातळीवर मोहीम हाती घेतली असून, बारामती परिमंडलात सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलांतर्गत वीजबील वसुलीची मोहीम सुरु आहे.
    ग्रामपंचायतींना दिवाबत्तीच्या व पाणीपुरवठा योजनांची वीजबिले भागविण्यासाठी शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील रकमेची तरतूद सुद्धा केली आहे. अनेक ग्रामपंचायती या तरतुदीतून आपले वीजबिल भरुन सहकार्य करीत आहेत. तर काहींनी महावितरणलाच थकबाकीदार दाखवून उट्टे काढले आहे. दरवेळी उभा राहणारा हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर आदेश काढून संबंधित विभागांना सूचित केले होते.
    या आदेशात, ‘महावितरण या शासकीय वीज कंपनीकडून राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले जाते. त्यासाठी कंपनीकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हद्दीत उपरी वाहिन्या, भूमिगत वाहिन्या, वितरण रोहित्रे, विजेचे खांब व पारेषणचे मनोरे उभारले जातात.
    यासर्वांवर जर स्थानिक पातळीवर कर आकारणी झाल्यास त्या करांचा बोजा कंपनीच्या वार्षिक महसूलात समाविष्ट होऊन त्याचा समावेश वीज दरात होऊन वीज दरवाढ होते. त्यामुळे अशी कोणतीही कर आकारणी करण्यात येऊ नये,’ असे म्हटले आहे. ग्रामविकास व नगरविकास विभागालाही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशित केलेले आहे.