अजित पवार यांच्या महत्वाकांक्षी पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारचा हजार कोटी रुपयांचा निधी

पुण्यातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या पुरवणी अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या मार्चपर्यंत ही तरतूद खर्ची करा, असे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी एमएसआरडीसी दिले आहेत. त्यामुळे रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनाच्या कामास लवकर सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    मुंबई : मुंबईकरांसाठी किनारी महामार्गाचे स्वप्न मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी प्राधान्यप्रमाने पूर्ण करण्याचा चंग बांधला आहे. दुसरीकडे मुंबई ते नागपूर हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांचा महत्वाकांक्षी पुणे रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेत हजार कोटी रुपयांचा निधीला मंजूरीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.

    पुरवणी अंदाजपत्रकात एक हजार कोटीची तरतूद

    पुण्यातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या पुरवणी अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या मार्चपर्यंत ही तरतूद खर्ची करा, असे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी एमएसआरडीसी दिले आहेत. त्यामुळे रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनाच्या कामास लवकर सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन टप्पे

    पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहे. या रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन टप्पे आहेत.  पूर्व रिंगरोड हा मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्यातून जाणार आहे. तर पश्चिम रिंगरोडला केळवडेपासून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे एकत्र येणार आहे.