गोवंश बैलाच्या सन्मानासाठी आमदार महेश लांडगे सरसावले; कत्तल होणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीत समावेश न करण्याची मागणी

आता राज्य सरकारने शेती-माती आणि संस्कृतीशी कटिबद्ध राहून शेतकऱ्यांचा खरा मित्र असलेल्या बैलाला कत्तलखान्यात जाण्यापासून वाचवावे. याकामी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकारकडून वकील द्यावा.

    पिंपरी: शेती-माती आणि संस्कृतीचा अभिमान बाळगत गोवंश असलेल्या बैलांचा कत्तल होणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीत समावेश करु नका. तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बैलाला कत्तलखाण्यात जाण्यास रोखावे आणि शेतकरी व बैलांचा सन्मान ठेवावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
    राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, भारतीय संस्कृतीमध्ये गायीला विशेष महत्त्व आहे. अगोदरच बैलगाडा शर्यत बंदी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता कत्तलखान्यांमध्ये कत्तल करण्यास अनुमती असलेल्या प्राण्यांच्या यादीत बैलांचा समावेश करता येईल, की नाही? याचा निर्णय राज्य सरकारने सहा महिन्यांमध्ये घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

    त्यामुळे अपणांस विनंती की, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला गोवंश बैलास कत्तल करण्यास अनुमती असलेल्या प्राण्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करु नये.  कत्तलखान्यांमध्ये कत्तल करण्यास अनुमती असलेल्या प्राण्यांच्या यादीत बैलांचा समावेश केला, तर लोकांना लाल मांसाच्या रुपात चांगला पौष्टिक आहार मिळू शकतो. त्यामुळे त्याविषयी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अल-कुरेश ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशनने ॲड. ए. ए. सिद्दीकी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, याचिकादारांनी मांडलेला युक्तिवाद व म्हणणे याचा विचार करुन योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करुन त्यात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता राज्य सरकारने शेती-माती आणि संस्कृतीशी कटिबद्ध राहून शेतकऱ्यांचा खरा मित्र असलेल्या बैलाला कत्तलखान्यात जाण्यापासून वाचवावे. याकामी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकारकडून वकील द्यावा. ज्याद्वारे बैल व गोवंश संवर्धनासाठी मदत होईल, असेही आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.