महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात

राज्य निवडणूक आयोगाने ३ नोव्हेंबर २१ रोजी तीनसदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने आराखडा तयार करुन ६ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला पेन ड्राईव्हमध्ये सादर केला. त्यावर ११ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगासमोर प्रत्यक्षात सादरीकरण झाले. त्यात निवडणूक आयोगाने काही दुरुस्त्या सुचविल्या. राज्य शासनाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी महापालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियम २०२१ अन्वये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार तीनसदस्यीय आरक्षण कशा पद्धतीने निश्चित करावे हे विहित केले आहे.

    • प्रभाग रचनेची कागदोपत्री माहिती ६ जानेवारीपर्यंत सादर करा
    • राज्य निवडणूक आयोगाचे महापालिकेला आदेश

    पिंपरी : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा कायम असला तरी राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. आरक्षण निश्चितीसाठी प्रगणक गटाची (ब्लॉक) लोकसंख्या, भौगोलिक सीमा याची कागदोपत्री सविस्तर माहिती समाविष्ट करुन प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव तयार करुन ६ जानेवारी २२ पर्यंत सादर करावा, असे नवीन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभारी सचिव अविनाश सणस यांनी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत.

    राज्य निवडणूक आयोगाने ३ नोव्हेंबर २१ रोजी तीनसदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने आराखडा तयार करुन ६ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला पेन ड्राईव्हमध्ये सादर केला. त्यावर ११ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगासमोर प्रत्यक्षात सादरीकरण झाले. त्यात निवडणूक आयोगाने काही दुरुस्त्या सुचविल्या. राज्य शासनाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी महापालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियम २०२१ अन्वये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार तीनसदस्यीय आरक्षण कशा पद्धतीने निश्चित करावे हे विहित केले आहे. अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आणि सर्वसाधारण महिला यांच्या आरक्षण निश्चितीची पद्धत ठरवून दिली आहे.

    मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरुन जोपर्यंत राज्य शासन ‘त्रिस्तरीय चाचणी’ करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देय होणार नाहीत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
    निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चितीकरिता सुधारित आदेश काढले आहेत. त्यानुसार प्रारुप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन ६ जानेवारी २२ रोजी आयोगाला निवडणूक विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मान्यतेसाठी सादर करावा असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. महापालिका निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने सविस्तर माहितीसह प्रारुप रचनेचा आराखडा मागितला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करुन ६ जानेवारी २२ रोजी आराखडा सादर केला जाईल.

    ११४ जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक

    सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देताना या जागा खुल्या वर्गातून भरण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार निवडणूका घेण्याचे आदेश आहेत. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत ४६ प्रभाग तर नगरसेवक संख्या १३९ असणार आहे. १३९ नगरसेवकांपैकी ६९ पुरुष तर ७० महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी असेल. १३९ नगरसेवकांपैकी ३ जागा अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी तर २२ जागा अनुसूचित जाती (एससी)साठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्यास १३९ मधील उर्वरीत ११४ जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.त्यातील पन्नास टक्के म्हणजेच ५७ जागा महिलांसाठी असतील.