प्रशासनाने दोषी अभियंत्यांबाबत माहिती न दिल्याने प्रस्ताव राखून ठेवला; अहवाल सादर केल्यावरच कारवाई स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश

कारवाई करताना सरसकट कारवाई झाल्यास अन्याय होईल, नेमकी काय कारवाई करण्यात आली, याबाबतचा अहवाल स्थायीला सादर केल्यावरच कारवाईबाबता निर्णय घेता येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

    मुंबई: सीडब्लूसी कामांतील ई – कोटेशन निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने मुंबई महापालिकेने केलेल्या चौकशीत ६३ कर्मचारी व अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. मात्र कारवाईबाबत काय निकष लावण्यात आले आहेत याबाबत स्थायी समितीत प्रशासनाने माहिती न दिल्याने याबाबतचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे. आधी अहवाल सादर करा त्यानंतरच कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.

    ई- कोटेशन निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने ६३ अभिंयंत्य़ांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. यातील १३ अभियंत्यांना कठोर शिक्षा म्हणून त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ठराविक रक्कम कायमस्वरूपी वगळण्यात यावी, तर ५० अभियंत्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मागील शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. मात्र दोषी अभियंत्यांवर दोषारोप ठेवताना कोणते निकष लावण्यात आले आहेत याची स्पष्टता नाही. सरसकट निकष लावल्यास अभियंत्यांवर अन्याय होईल असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत स्थायी समितीला सादर केल्यानंतरच संबंधित अभियंत्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले होते. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र कारवाईबाबत कोणते निकष लावले, काय कारवाई केली याबाबत स्पष्टता नसल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा राखून ठेवण्यात आला आहे. कारवाई करताना सरसकट कारवाई झाल्यास अन्याय होईल, नेमकी काय कारवाई करण्यात आली, याबाबतचा अहवाल स्थायीला सादर केल्यावरच कारवाईबाबता निर्णय घेता येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या बैठकीत प्रशासनाला कारवाई अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

    काय आहे प्रकरण
    मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील २४ वॉर्डातील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती अथवा स्वच्छता अशी विविध कामे सी. डब्लू.सी. अंतर्गत केली जातात. या कामांसाठी ई कोटेशन व विभाग स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. विभाग स्तरावर मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया संगणकात अपलोड करताना अनियमितता आढळून आली. अनियमितता आढळल्यानंतर ८३ अभियंत्यांचे खात्या अतंर्गत चौकशीचे आदेश पालिका आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिका-यांना दिले आहेत. वरिष्ठ अधिका-यांनी केलेल्या चौकशीत ८३ पैकी २० अभियंत्यांना दोषमुक्त जाहीर करण्यात आले आहे. तर ५० अभियंत्यांवर किरकोळ शिक्षा म्हणजे त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून एक महिना ठराविक रक्कम वसूल करावी. तर १३ अभियंत्यांवर कठोर शिक्षा ठोठावत त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ठराविक रक्कम कापण्यात यावी असे चौकशी समितीने शिफारस केले आहे.