स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाचे उदात्त धोरण; ठेकेदारांना दंड अन् मुदतवाढही

स्मार्ट सिटीच्या बैठकीमध्ये ठेकेदार कंपन्या, सल्लागार यांना मुदतवाढ देण्यावर भर देण्यात आला. एल अँड टी, टेक महेंद्रा या कंपन्यांबरोबरच एबीडी प्रकल्पाअंतर्गत काम करणाऱ्या केपीएमजी या कंपनीलाही एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. म्युनिसिपल ई- क्लासरूम प्रकल्पाचे सिस्टीम इंटिग्रेटेड यांना दंडासाहित तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

    पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या पॅनसिटी अंतर्गत काम करणाऱ्या एल अँड टी आणि टेक महिंद्रा या ठेकेदार कंपन्याना स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत तिसऱ्यांदा दंडासह मुदतवाढ देण्यात आली. एल अँड टी कंपनीला ३६ लाख तर, टेक महिंद्रा कंपनीला १ कोटी ३६ लाखांचा दंड आकारून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, शहरात दुसऱ्यांदा सायकल प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी पुन्हा एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    पिंपरी – चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची चौदावी बैठक राज्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे त्यांनी बैठकीला हजेरी लावली. महापौर उषा ढोरे, सभागृहनेते नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, शिवसेना नगरसेवक प्रमोद कुटे, नगरसेवक सचिन चिखले, केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधी ममता बात्रा, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष राजेंद्र जगताप, स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील, निळकंठ पोमण आदी उपस्थित होते.

    स्मार्ट सिटीच्या बैठकीमध्ये ठेकेदार कंपन्या, सल्लागार यांना मुदतवाढ देण्यावर भर देण्यात आला. एल अँड टी, टेक महेंद्रा या कंपन्यांबरोबरच एबीडी प्रकल्पाअंतर्गत काम करणाऱ्या केपीएमजी या कंपनीलाही एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. म्युनिसिपल ई- क्लासरूम प्रकल्पाचे सिस्टीम इंटिग्रेटेड यांना दंडासाहित तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरामध्ये विविध स्मार्ट एलिमेंट कार्यान्वित करण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी फायबर नेटवर्क मॉनेटायझेशन आणि ऑपरेशन कमिटी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. म्युनिसिपल ई क्लास रूम अंतर्गत १०५ शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या आयटी इक्विपमेंटचे सिटी नेटवर्कच्या साहाय्याने ‘आयसीसीसी’ येथे इंटिग्रेट केले जाणार आहेत. त्यासाठी ५ कोटी ६४ लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

    सायकल योजनेची पुन्हा उजळणी

    स्मार्ट सिटीने दोन वर्षापूर्वी सायकल योजना राबविली होती. मात्र, अवघ्या काही महिन्यातच ही योजना बारगळली. या योजनेतील एकही सायकल रस्त्यावर दिसली नाही. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा स्मार्ट सिटीने सायकल योजना हाती घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या इंडिया सायकल फॉर चेंज योजनेमध्ये शहराचा समावेश झाला आहे. बीआरटीएस आणि स्मार्ट सिटी यांच्या समन्वयाने ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी सायकलिंग एक्सपर्ट आशिष जैन यांची एक वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    '' ठेकेदार कंपन्यांना दंडासह मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंपन्या जेवढ्या प्रकल्पांवर काम करत आहेत, त्यांच्या मनुष्यबळानुसार बिल अदा केले जाणार आहे. आतापर्यंत स्मार्ट सिटीकडे ६३७ कोटी निधी आला असून त्यापैकी ५१९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.'' - राजेश पाटील (सीईओ, पिंपरी - चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनी