रिंगरोडची रुंदी निम्म्याने घटणार ; राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएच्या प्रस्तावाला मान्यता

पीएमआरडीएने हाती घेतलेला रिंगरोड हा १९८७ च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यान, कालवधी या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून खर्चदेखील वाढण्याची शक्यता आहे.

    पुणे : पुणे प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोडची रुंदी कमी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या रिंगरोडची रुंदी 110 मीटरऐवजी 65 मीटरची होणार आहे.

    पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण 128 किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो 90 मिटर रूंदीचा होता. परंतु मध्यंतरी एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड प्रमाणेच तो 110 रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यांची रुंदी पुन्हा कमी करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास नगर विकास खात्याने मान्यता दिली. त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव िकशोर गोखले यांनी काढले आहेत. त्यावर 30 दिवसांत नागरिकांना पीएमआरडीएकडे हरकती सूचना दाख्ाल करता येणार आहेत.

    पीएमआरडीएने हाती घेतलेला रिंगरोड हा 1987 च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यान, कालवधी या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून खर्चदेखील वाढण्याची शक्यता आहे.

    याशिवाय या रिंगरोडला मोठा विरोध होत आहे. रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार नाही. तसेच या रिंगरोडपासून 15 किलोमीटर अंतरावरूनच एमएसआरडीसीचा सुमारे 110 मीटर रुदीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी अंतरावरून जाणारे हे दोन्ही रस्ता एकाच रूंदीचे करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे रिंगरोडची रूंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे केल्यास रिंगरोडला असणारा विरोध काहीअंशी कमी होईल. त्याचबरोबर प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच हा िनर्णय घेण्यात आला असावा.