उद्या खेड घाटाचा ‘शासकीय’ लोकार्पण सोहळा : अपूर्ण कामांची पूर्तता करण्याची मागणी

घाटाच्या सुरवातीला व शेवट सिग्नल यंत्रणा बसविणे आणि रबलिंग स्ट्रीपद्वारे वेग नियंत्रित करणे या महत्त्वाच्या व त्वरित कार्यान्वित होऊ शकणाऱ्या आदेशांना 'कात्रजचा घाट' दाखविला गेला. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनाही अधिकारी जुमानत नसल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने परिसरात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

    राजगुरुनगर : शासकीय आदेशानुसार उद्या शुक्रवारी (दि. २४) ‘अधिकृत लोकार्पण’ होणाऱ्या खेड घाटाचे कवित्व लवकर संपण्याची लक्षणे अजूनही दृष्टीक्षेपात येईना. पुणे नाशिक महामार्गावरील खेड घाटाचा उद्घाटन सोहळा दोन महिन्यांपूर्वी राजकीय कुरघोडी व इतर अनेक कारणांमुळे राज्यस्तरीय चर्चेचा विषय ठरला होता. अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर वाहतूक कोंडी मिटणार म्हणून उत्तर पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी या बाह्यवळण मार्गाबद्दल फार अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मात्र लोकार्पण झाल्यावर २४ तासांतच या मार्गाची राजगुरुनगरहून पेठकडे जाणारी एक बाजू पूर्ण बंद करण्यात आली. अजूनही उर्वरित काम केव्हा पूर्ण होईल याबद्दलची छातीठोक माहिती ना ठेकेदार देत आहे ना सरकारी बाबू !

    या खेड घाटात काही दिवसांपूर्वी चारचाकी वाहनचालक मार्गालगतच्या दरीत कोसळला. या ठिकाणच्या तीव्र उताराबद्दल स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी महामार्ग अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. उदघाटन सोहळ्यातही पुणे नाशिक महामार्ग प्रकल्पाचे समन्वयक स्थापत्य अभियंता दिलीप मेदगे यांनी याबाबत संभाव्य दुर्घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. मात्र मुरूमचा ‘एस्केप रॅम्प’ उभारून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली होती. या ठिकाणी अत्यावश्यक असणारे ‘क्रॅश बॅरिअर’ लावण्यासाठी ठेकेदाराने फक्त अपघातस्थळी काम सुरू केले आहे. मात्र या ठिकाणासह संपूर्ण एस्केप रॅम्पवरच क्रॅश बॅरियर न लावल्यास भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा मेदगे यांनी दिला आहे.

    घाट रस्त्याच्या कामाबाबत सुधारणा करणेबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व आमदार दिलीप मोहिते यांनी देखील अनेक सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. घाटाच्या सुरवातीला व शेवट सिग्नल यंत्रणा बसविणे आणि रबलिंग स्ट्रीपद्वारे वेग नियंत्रित करणे या महत्त्वाच्या व त्वरित कार्यान्वित होऊ शकणाऱ्या आदेशांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखविला गेला. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनाही अधिकारी जुमानत नसल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने परिसरात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

    केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याकडे उद्या वस्तुस्थिती मांडणार

    या कामाच्या कार्यादेशात जंक्शन लोकेशन पॉइंटवर विद्युतीकरणाची सुविधा उभारण्याचे अंतर्भूत आहे. मात्र अजूनही त्याला मुहूर्त लाभला नाही. घाटातील माहितीफलकांवर ‘खेड’ असा उल्लेख आढळतो. “आम्ही राजगुरुनगरकर” संघटनेने त्यात बदल करून ‘राजगुरुनगर’ असा बदल करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र तेवढी दुरुस्ती करण्याचे सौजन्यही महामार्ग प्रशासनाने अद्याप दाखविले नाही. या घाटात सध्या दरडप्रवण क्षेत्रात ‘गणायटिंग’चे काम चालू आहे. यावेळी तब्बल १०० फूट उंचीवर लाकडी बांबूच्या आधारावर लटकून काम करणारे कारागीर हेल्मेट सारखी कोणतीही सुरक्षासाधने वापरत नाहीत. तीन महिन्यांपूर्वीच याबद्दल बातमी करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हे काम गुणवत्तापूर्ण होत नसून मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्यास सर्व खर्च पाण्यात जाण्याची भीती मेदगे यांनी स्थळपाहणी दरम्यान व्यक्त केली. हा सर्व कारभार पाहणारे मूळचे शाखा अभियंता असलेले मात्र मनुष्यबळाअभावी सध्या या प्रकल्पाची जवाबदारी असणारे सहायक अधीक्षक अभियंता अनिल गोरड यांच्या हेतुपूर्वक दुर्लक्षामुळे होत असल्याचा आरोप मेदगे यांनी केला आहे. याच रोडवेज सोल्युशन कंपनीला पुणे नाशिक महामार्गावरील तुकाईवाडी ते शिरोली टोलनाका या दरम्यान गटरकाम, फुटपाथ व पेव्हिंग ब्लॉकचे सुमारे १८ कोटी रकमेचे काम दिले होते. मात्र त्याबाबत असंख्य नागरिकांनी राजगुरुनगर नगरपरिषदेत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या सर्व काळ्या कारनाम्यांची पोलखोल उद्या (शुक्रवार दि.२४) केंद्रीय गडकरी यांच्या पुणे दौऱ्यात करणार असल्याची माहिती दिलीप मेदगे यांनी दैनिक ‘नवराष्ट्र’चे खेड तालुका प्रतिनिधीला दिली.

    बेकायदेशीर घडामोडींकडे अधिकाऱ्यांचा हेतुपुरस्सर कानाडोळा

    या घाटातच ठेकेदार रोडवेज सोल्युशन कंपनीने स्थानिक पुढाऱ्याला हाताशी धरून गट क्र. ७४/१ मध्ये अनधिकृत गौनखनिज भराव केली. याप्रकरणी खेड तहसीलदार यांनी सव्वा तीन कोटींचा दंड ठोठावला. मात्र कंपनीने तो न भरल्याने महसूल विभागाने संपूर्ण गटाच्या क्षेत्रातील सातबाऱ्यावर बोजा चढविला. त्यामुळे ईतर स्थानिक शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप झाला आहे.  याच घाटमाथ्यावर रस्त्यालगत गट क्र. ७१, ७२ व ७३ मध्ये एका औद्योगिक कंपनीने विनापरवाना ‘अँप्रोच रोड’ बनविला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी खेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला ११ सप्टेंबर २०२० रोजी आदेश दिले. मात्र या कार्यालयाने ते आदेश मिळालेच नाही, असे लेखी कळविले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी पोस्ट ऑफिसचा ‘ट्रॅकिंग रिपोर्ट’ पाठविला. अजूनही याबाबतीत सुनावणी खेड तहसील कार्यालयात प्रलंबित आहे. अशा प्रकारे केवळ कागदी घोडे नाचवून सर्वच कार्यालये शासकीय  महसूल बुडवित आहेत. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत खेड शाखेने केंद्रीय रस्तेविकास विकास मंत्री नितीन गडकरी, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.