‘ती’ याचिका मागे घेण्याची नगराध्यक्षा शिंदे यांच्यावर नामुष्की

    महाबळेश्वर : महाबळेश्वर नगरपालिकेतील निवृत्त झालेल्या कमर्चाऱ्यांचा भत्ता पालिकेने अदा करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची नामुष्की नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे यांच्यावर आली. एकाच प्रकरणात वेगवेगळया पातळ्यांवर चारवेळा अपयश आल्याने स्वप्नाली शिंदे व त्यांचा सत्ताधारी भाजपच्या गटास चांगलीच चपराक बसली आहे. याप्रकरणी पालिकेतील कारभारी आता काय भूमिका घेतात याकडे महाबळेश्वरकरांचे लक्ष लागले आहे.

    स्वप्नाली शिंदे यांनी 31 मार्च रोजी 84 विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पालिकेची ऑनलाईन सवर्साधारण सभा आयोजित केली होती. या सभेला विरोधी गटातील 13 व 1 सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी दांडी मारल्याने कोरमअभावी ही सभा नगराध्यक्षा यांनी तहकूब केली. परंतु, कायद्याप्रमाणे ही सभा रद्द करण्याची सूचना मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी केली होती. परंतु मुख्याधिकारी यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून नगराध्यक्षांनी ही सभा तहकूब केली.

    तहकूब केलेली सभा नगराध्यक्षांनी 1 एप्रिल रोजी आयोजित केली. या सभेला देखील विरोधकांनी दांडी मारली. त्याचप्रमाणे 31 मार्च रोजी जी सभा कायदयाने रद्द् करणे आवश्यक होते. ती सभा तहकुब करण्यात आल्याने ती बेकायदेशीर ठरते म्हणून मुख्याधिकारी व पालिकेतील इतर विभागाचे सर्व अधिकारी हेदेखील 1 तारखेच्या सभेला गैरहजर राहिले. नगराध्यक्षांनी 1 एप्रिलच्या सभेत उपस्थित असलेल्या तीन नगरसेवकांच्या उपस्थितीत सर्व विषय मंजूर केले.

    नगराध्यक्षांनी कोरम नसताना देखील सभा घेऊन विषय पत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 308 कलमाच्या आधारे लेखी तक्रार दाखल केली. इकडे विरोधकांनी देखील आमदार मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन तक्रार दाखल केली. या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विषयांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंध केला.

    मुख्याधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेची जी सभा बेकायदेशीर ठरवली. त्या सर्वसाधारण सभेत पालिकेतील कर्मचारी यांच्या निवृत्ती वेतन अदा करण्याबाबतचा विषय होता. नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयाविरूध्द आक्रमक धोरण घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अपयश आल्यानंतर नगराध्यक्षांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. तेथे अपयश आल्यानंतर पुन्हा स्वप्नाली शिंदे यांनी नगरपालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.