पीएम किसान योजनेला जिल्ह्यात गती ; खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून कृषी मंत्रालायाला लेखी प्रश्न विचारला होता. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही शेतकरी थेट लाभ हस्तांतरणासाठी अपात्र असल्याच्या तक्रारी आहेत. सदोष किंवा प्रलंबित डेटा पडताळणीमुळे या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही.

    कराड : खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेला सातारा जिल्ह्यात गती मिळाली आहे. तांत्रिक चुकांमुळे वंचित राहाणा-या लाभार्थींची माहिती संकलित करून त्रुटी दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून तालुका पातळीवर सुरू असल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

    पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत आत्तापर्यंत सातारा जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र काही शेतकऱ्याची नोंदणी सदोष असल्याने त्यांच्या बँक खात्यात या योजनेची रक्कम जमा होत नाही. त्यामुळे सदर योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळू शकलेला नाही. सदर शेतकऱ्यांनी याची चौकशी केली असता डाटा एन्ट्रीमध्ये गावांची नावे चुकीच्या पद्धतीने भरली गेल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे वंचित शेतकऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत या योजनेचा लाभ शेतक-यांना मिळवून द्यावा अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्याकडे यापूर्वी केली होती.

    यासंदर्भात खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून कृषी मंत्रालायाला लेखी प्रश्न विचारला होता. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही शेतकरी थेट लाभ हस्तांतरणासाठी अपात्र असल्याच्या तक्रारी आहेत. सदोष किंवा प्रलंबित डेटा पडताळणीमुळे या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. याबाबत सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत असा प्रश्न उपस्थित करून सदर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झालेल्या चुकांची सुधारणा करून त्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी खा.पाटील यांनी लोकसभेत केली होती.

    खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या या मागणीवरून त्यास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर दिले होते. त्यात म्हंटले होते की, सदर योजनेखाली सातारा जिल्ह्यातील ५ लाख ४७ हजार ५१२ शेतक-यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ५ लाख २९ हजार ८०० शेतक-यांना लाभ मिळत आहे. नोंदणी केलेल्या माहितीचे सत्यापन व प्रामाणिककरण विविध स्तरामधून केले जाते. त्याची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना दिला जातो. मात्र तरीही काही शेतकरी वंचित राहिले असल्यास राज्य शासनाकडून जिल्हा व तालुका पातळीवर अधिकारी नियुक्त करून तक्रारींची सोडवणूक केली जाईल. तसेच यासंदर्भातील तक्रारी सोडवण्यासाठी पीएम किसान पोर्टलचा उपयोग केला जाऊ शकतो. याशिवाय तक्रार निवारणासाठी हेल्प डेस्क यंत्रणा समाविष्ट केली गेली आहे. तसेच याविषयी हेल्पलाईन नंबर सेवाही सुरू करण्यात आल्याचे म्हटले होते. दरम्यान वंचित शेतक-यांच्या नोंदणीतील चुकांची दुरूस्ती व माहितीची पडताळणी लवकर करून या योजनेचा लाभ उर्वरीत लाभार्थ्यांना दिला जाईल असे त्यावेळी आश्वासित करण्यात आले होते.

    यासंदर्भात खा.श्रीनिवास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याशी चर्चा करून तशा सूचना केल्या आहेत. याबाबत शेखर सिंह यांनी सर्व संबंधित तहसील स्तरावर सूचना करून सदर कार्यवाहीस गती देण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील हजारो वंचित शेतकरी बांधवांना प्रत्येकी ६ हजार रूपयांचा लाभ मिळाल्यास जिल्ह्याच्या अर्थकारणात वार्षिक कोट्यावधी रुपयांची भर पडल्याने अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील होण्यास मदत मिळेल.