एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार का ? शरद पवारांनी दिलं उत्तर

एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण होणार का ? असे विचारले असता शरद पवार(Sharad Pawar) म्हणाले की, विलिनीकरणाची मागणी केली जात आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे.(St Workers Strike) त्या समितीने निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे. या समितीच्या शिफारशींचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल.

    राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (St Workers Strike) सुरुच आहे. त्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सह्याद्रीमध्ये बैठका सुरू आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारणा केली असता एसटीची एवढी वाईट अवस्था कधीही झाली नव्हती , असं शरद पवार (Sharad Pawar Reaction On St Workers Strike)म्हणाले आहेत. साताऱ्यातील (Satara Sharad Pawar Press Conference) महाबळेश्वरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि त्यांच्या मागण्या याविषयी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

    एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण होणार का ? असे विचारले असता शरद पवार म्हणाले की, विलिनीकरणाची मागणी केली जात आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्या समितीने निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे. या समितीच्या शिफारशींचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल.

    शरद पवार म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, एसटीचे सर्व अधिकारी, सदाभाऊ खोत अशी चर्चा आम्ही चार-चार तास केली. मार्ग काढण्यासाठी पर्याय सुचवले. पहिली गोष्ट म्हणजे एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. १९४८ साली एसटी सुरू झाली. सुरुवातीला या मंत्रालयाचे मंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एसटीची सुरुवात झाली. पहिल्या बसने चव्हाण यांनी स्वत: प्रवास केला होता. तेव्हापासून गेली २ वर्ष सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारकडून आगाऊ पैसे घ्यावे लागलेले नाही. स्वत:च्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवहार सांभाळत आली आहे. अलिकडच्या काळात राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपये एसटीला वेतनवाढ करण्यासाठी दिले. ही अवस्था एसटीची कधीही आली नव्हती. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने एसटी हे महत्त्वाचं दळणवळणाचं साधन हे आहे. एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारायचं यावर आम्ही चर्चा केली.

    त्यांनी पुढे सांगितलं की, सध्या राज्यात ९६ हजार एसटी कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या एकूण शासकीय कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एसटी कर्मचारी, राज्यातील इतर काही कर्मचारी आहेत जे राज्य सरकारचे कर्मचारी नसले, तरी सरकारशी संबंधित आहेत. एकदा विलिनीकरणाचं सूत्र अवलंबलं, तर ते सर्वांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक गणित काय असेल, त्यावर सरकारला विचार करावा लागेल