संपाचा परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होणार? रुग्णांचे हाल, तर पेपर तपासणी लांबणीवर; जुन्या पेन्शन योजनेचा कसा होणार फायदा? वाचा…

राज्यातील राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, महसूल, महानगरपालिका आदींसह शासनातील सुमारे 32 विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी बेमूदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे.  राज्यातील सुमारे 18 लाख सरकारी, या संपाचा परिणाम सर्व सेवांवर होत आहे.

मुंबई– अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहयाला मिळत आहे. तर जुन्या पेन्शन योजनेबाबात (Old Pension Scheme) अधिवेशनानंतर यावर निर्णय घेऊ, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत म्हटलं आहे. देशातील काही राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर आता जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात देखील लागू होणार का? याबाबत चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार कर्मचारी ठाम आहेत. या धरतीवर काल (सोमवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM and DCM) यांनी मुख्य सचिवांसह, विरोधीपक्षनेते आणि विविध कामगार संघटना यांची बैठक बोलावली होती, मात्र ही बैठक निष्फळ ठरली असून, बैठकीतून कोणताच तोडगा निघाला नसल्यामुळं आजपासून 17-18 लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, या संपामुळं अनेक सेवांवर विपरित परिणाम होत आहे.

सकाळापासून कर्मचारी आक्रमक…

दरम्यान, राज्यातील राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, महसूल, महानगरपालिका आदींसह शासनातील सुमारे 32 विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी बेमूदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे.  राज्यातील सुमारे 18 लाख सरकारी, या संपाचा परिणाम सर्व सेवांवर होत आहे. निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत. तसेच राज्यातील विविध भागात राज्य कर्माचाऱ्यांनी आंदोलन करत संप पुकारला आहे. तसेच यावेळी घोषणाबाजी देखील करण्यात आली.

रुग्णांचे हाल, पेपर तपासणी लांबणीवर…

मुंबई, ठाणे, पुणे, संभाजीनगर, नागपूरसह राज्यातील सर्वच शासकीय रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. रुग्णांकडे पाहण्यासाठी कोणीही नसल्याने रुग्णांचे हाल होताना दिसत आहेत. तर रुग्णांचे ऑपरेशन्स पुढे ढकलण्यात आले आहेत. तर दहावी बारावीचे पेपर तपासणी लांबणीवर गेली आहे, त्यामुळं निकाल उशिरा लागणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होते आहे. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. परिचारिका, नर्सेस, वॉर्ड बॉयसह इतर आस्थापनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपआपल्या कार्यालयाबाहेर येऊन जोरदार घोषणाबाजीही सुरू केली आहे.

कालची बैठक निष्फळ…

दरम्यान, काल जुनी पेन्शन योजना यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवासह महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. या बैठकीतून तोडगा निघेल, असं बोललं जात होत, मात्र या बैठकीला काहीच हाती लागले नाही. ही बैठक निष्फळ ठरली असून, विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. संपाला महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या इंटक, हिंद मजदूर सभा, आयटक, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय, बीकेएसएम, बँक, विमा, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला आहे. बैठकीतून कोणताच तोडगा निघाला नसल्यामुळं आजपासून 18 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे ठिकठिकाणी विविध सेवांवर होत आहे.

यावर होणार परिणाम…

2004 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शासकीय व निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर 18 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून (14 मार्च) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, पंचायत समित्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच तहसील कार्यालयांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. तब्बल 46 वर्षांनंतर सर्व थरांतील अधिकारी-कर्मचारी एकटवले असून त्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.

देशातील ‘या’ राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू…

हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब आणि मध्य प्रदेश राज्यात ही योजना लागू झाली आहे. विशेष म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने ओपीएस योजना पुन्हा बहाल करू असा वादा काँग्रेसनं केला होता, या योजनेचा फायदा येथील राज्य कर्मचाऱ्यांना होत आहे.

काय आहेत फायदे…

जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर राज्य कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजारांपर्यंत मिळू शकणार आहे. नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतं. जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बहाल झाली तर कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मे रक्कम पेन्शन म्हणून देऊ केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला किंवा इतर कायदेशीर वारसाला त्या कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम त्या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला किंवा इतर वारसाला त्याच्या मरेपर्यंत उपलब्ध होणार आहे. म्हणजे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 30 हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता 15 हजार पेन्शन मिळणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला या ठिकाणी 9 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे.