रेल्वे दुहेरीकरणासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला द्या; प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

कोरेगाव (ता. कराड) येथील पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे दुहेरीकरणामध्ये संपादित हाेणाऱ्या बागायती शेतजमिनीचा मोबदला प्रकल्पबाधित द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

    सातारा : कोरेगाव (ता. कराड) येथील पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे दुहेरीकरणामध्ये संपादित हाेणाऱ्या बागायती शेतजमिनीचा मोबदला प्रकल्पबाधित द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. यावेळी साताऱ्याचा रेल्वे लढ्याचे प्रवर्तक विकास थोरात, संभाजी पाटील, लालासाहेब पाटील, दिलीप पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी जिल्ह्यातील रेल्वे भूसंपादनाचा ९५ टक्के प्रश्न मार्गी लावला असून, उर्वरित गावांचा प्रश्न सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

    कोरेगाव कार्वे (ता. कराड) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित होत असून, याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा केली असता त्यांनी भूसंपादन प्रस्ताव देऊ असे तोंडी सांगितले होते. जमिनींची संयुक्त मोजणी करून मोबदला दिल्याशिवाय काम सुरू करणार नाही, असे मान्य केले होते, परंतु साधारणतः ५ महिने उलटून सुद्धा रेल्वेप्रशासन अद्यापही सदर भूसंपादनाचा प्रस्ताव देत नाही.

    रेल्वे अधिकारी शंभू चौधरी मध्य रेल्वे, सातारा व बलवंत कुमार मध्य रेल्वे हे टाळाटाळ करून सदर जमिनी गिळंकृत करू पाहत आहेत. पुणे-मिरज-लोंढा या रेल्वे लाईन सदर्न मराठा रेल्वेचे (ब्रिटीशकालीन) चे सर्व महसुली पुरावे उपलब्ध आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचे गट विभाजनाचे (एकत्रिकरणाचे) रेकॉर्ड सुध्दा उपलब्ध आहे. त्यानुसार रेल्वेने सीमांकनाचे चुकीचे पोल रोवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे रेल्वे विभागाने बेकायदेशीर रित्या आमच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण न करता रितसर प्रस्ताव द्यावा व संयुक्त मोजणी करून थेट खाजगी वाटाघाटी भूसंपादन कायद्यान्वये पाचपट मोबदला द्यावा, असेा निवेदनात म्हटले आहे.

    मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही

    आर्टिकल ३०० अ नुसार खाजगी क्षेत्रातील जमिनी या बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेऊ नये. १९६६-६७ च्या दरम्यान रेल्वे मीटरगेज-ब्रॉडगेज रुपांतरणावेळी जमिनी संपादित झालेल्या नाहीत. बोगस रेकॉर्ड वापरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये व कोणतेही भराव्याचे उत्पन्न बांधकाम करू नये. खासगी मालमत्तेचा अधिकार नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी तरतूद आहे, असे निवेदनात नमुद केले आहे.

    मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकत नाही

    नागरिकांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकत नाही. या ठिकाणी रेल्वे लाईन लगत १००० ते १२०० एकर जमीन बागायती असून ऊसपिक वाहतुकीसाठी रेल्वेलाईन लगत वहिवाटीचा रस्ता कायमस्वरूपी रेल्वे प्रशासनाने खुला ठेवावा आणि त्यानंतरच काम सुरू करावे. आमचा प्रकल्पास विरोध नाही. भूसंपादन प्रस्ताव, संयुक्त मोजणी व मोबदला दिल्याशिवाय आमच्या हद्दीत घुसु नये, आमचा पिढीजात वहिवाटीचा रस्ता कायमस्वरूपी खुला ठेवावा आणि नंतरच काम करावे, असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.