शिक्षक भारती संघटनेने माध्यमिक वेतन पथकाचे तत्कालीन अधीक्षक विठ्ठल ढेपे व लिपिक संजय बानूर यांच्या बाबतीत केलेली तक्रार गंभीरच असून प्रशासन विभागाला सखोल चौकशी करून कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सोलापूर : शिक्षक भारती संघटनेने माध्यमिक वेतन पथकाचे तत्कालीन अधीक्षक विठ्ठल ढेपे व लिपिक संजय बानूर यांच्या बाबतीत केलेली तक्रार गंभीरच असून प्रशासन विभागाला सखोल चौकशी करून कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शिक्षक भारती संघटनेने सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होते. संघटनेने आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी केलेल्या तक्रारीत वेतन पथक अधीक्षक ढेपे व लिपिक बानूर यांचा विषय गंभीर असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी सांगितले. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच आपण ढेपे यांचा विषय मुख्य लेखाधिकारी वाकडे यांच्याकडे तर लिपिक बांनूर यांचा विषय प्रशासनाकडे दिला असल्याचे स्पष्ट केले. वास्तविक माध्यमिक शिक्षण विभाग माझ्या कक्षेत येत नाही.तरी पण या विभागासाठी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी दिले असल्यामुळे व हा विभाग जिल्हा परिषदेत असल्याने यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याने लोकांच्या हितासाठी आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. ढेपे यांच्याविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेची तक्रार आहे. शिक्षण आयुक्तांनी याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तरीपण आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून शिक्षण आयुक्तांना अहवाल सादर करणार असल्याचे आव्हाळे यांनी स्पष्ट केले. बानूर यांचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असेही त्या म्हणाल्या. तक्रारीचे गांभीर्य पाहून कोणाचाही मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ ठिकाणी जाण्यास सांगितले आहे. अजूनही कोणी आहे त्याच जागेवर काम करीत असेल तर त्यांच्यावर लवकरच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असा इशारा आव्हाळे यांनी दिला. सततच्या पाठपुराव्यामुळे जलजीवनची कामे प्रगतीपथावर असल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती पारदर्शकपणे झाली, उर्वरित 18 जणांना शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे नियुक्ती दिली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजकल्याण विभागाबाबत तक्रारी आहेत. याबाबत समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना समज देण्यात आली आहे. कामात सुधारणा न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध अहवाल पाठविला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Loading ...