चारही प्रकारच्या गौण खनिजांच्या अवैध व्यवहारात प्रत्यक्ष वसुली मात्र फारच कमी आहे. वाळूची चोरी व अवैध वाहतूक केली म्हणून प्रशासनाने वर्षभरात १ कोटी ४० लाख १६ हजार ५३२ रुपयांचा दंड वसुली केला. मुरुमाच्या व्यवहारात २५ लाख ९ हजार ८२२, मातीच्या व्यवहारात ११ लाख ९ हजार ४७० तर दगडांच्या व्यवहारात केवळ १ लाख ८३ हजार ९४९ रुपयांचा दंड वसुल केला गेला.
अमरावती : गौण खनिजाची चोरी आणि अवैधपणे वाहतूक केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे मार्च अखेर वर्षभरात ४ कोटी ७० लाख ४७ हजार ७९९ रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. परंतु, प्रत्यक्षात वसुली केवळ १ कोटी ७८ लाख १९ हजार ७७३ रुपयांचीच वसुली झाल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. एकूण रकमेच्या तुलनेत वसुलीचा आकडा केवळ ३७ टक्केच असल्यामुळे महसूल खात्याचा गाडा, कसा चालणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, जिल्हा प्रशासनापुढे ही पेच निर्माण झाला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात माती, दगड, मुरुम व वाळू अशी चार प्रकारची गौण खनिजे आढळतात. रस्ते, महामार्ग, धरणे, इमारती व इतर प्रकारच्या बांधकामात या खनिजांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कर चुकवायचा किंवा चोरी करायची म्हणून गौण खनिजाचा वापर काही वेळा वैध मार्गाऐवजी अवैध मार्गानी केला जातो. व्यवसाय वाढीसाठी कंत्राटदार मार्फत जाणीवपूर्वक ही खेळी खेळली जाते. परंतु, सुगावा मिळाला किंवा कुणी ही बाब लक्षात आणून दिली की जिल्हा प्रशासन संबंधितांची वाहने जप्त करुन त्यांना दंड ठोठावते. मार्च अखेर पूर्ण झालेल्या गेल्या आर्थिक वर्षांतही अशीच कारवाई झाली. त्यामुळे चारही प्रकारच्या गौण खनिजापोटी जिल्हा प्रशासनाने ४.७० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. परंतु वर्षभरातील वसुली केवळ १.७८ कोटींच्या पुढे सरकू शकली नाही.
प्रत्यक्ष वसुली मात्र फारच कमी
यामध्ये वाळूच्या अवैध वाहतुकीपोटी झालेला दंड सर्वाधिक २ कोटी ५४ लाख ७४ हजार १७८ रुपयांचा आहे. या संदर्भात प्रशासनाने २०६ प्रकरणे नोंदवली असून सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारला. या शिवाय मुरुमाची चोरी व अवैध वाहतूक केली म्हणून ७१ प्रकरणात प्रशासनाने १ कोटी ९४ लाख ११ हजार ६७२ रुपयांचा तर मातीची चोरी व अवैध वाहतूक प्रकरणी २४ प्रकरणांमध्ये १९ लाख ३७ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्वात कमी २ लाख २४ हजार ४४९ रुपयांचा दंड दगडांचा चोरटा व्यवसाय करणाऱ्यांना ठोठावला गेला.
परंतु, चारही प्रकारच्या गौण खनिजांच्या अवैध व्यवहारात प्रत्यक्ष वसुली मात्र फारच कमी आहे. वाळूची चोरी व अवैध वाहतूक केली म्हणून प्रशासनाने वर्षभरात १ कोटी ४० लाख १६ हजार ५३२ रुपयांचा दंड वसुली केला. मुरुमाच्या व्यवहारात २५ लाख ९ हजार ८२२, मातीच्या व्यवहारात ११ लाख ९ हजार ४७० तर दगडांच्या व्यवहारात केवळ १ लाख ८३ हजार ९४९ रुपयांचा दंड वसुल केला गेला. ही रक्कम कमी असल्यामुळे गाव-खेड्यांमधील रस्ते बांधणी आणि इतर विकासात्मक कामांवर परिणाम झाला आहे.