लोकांना मृत्यूच्या भयाशिवाय जगण्याचा अधिकार, वरळीतील इमारत दुर्घटना दुर्दैवी आणि वेदनादायी – उच्च न्यायालय

पालिका प्रशासनाने बांधकामाधीन इमारतींच्या सुरक्षेबाबतच्या आवश्यकत त्या उपाययोजनांकडे विशेष लक्ष देण्याची वेळ आता आलेली आहे, असे मत न्या. गिरीश कुलकर्णी न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी घडलेली दुर्घटना दुदैवी आणि वेदनादायक होती. अशाप्रकारच्या घटनांमुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाण्याच्या घटनांना उत्तेजन देता येणार नाही.

मयुर फडके, मुंबई : प्रत्येक व्यक्तीला मृत्यूच्या (Death) किंवा अपघातग्रस्त (Accident Victim) होणाच्या सावटाशिवाय जगण्याचा (To Live) किंवा मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार असल्याचे मत नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) व्यक्त केले. तसेच शहरातील उंच इमारतींच्या (High Buildings) बांधकामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अवाढव्य क्रेनबाबतच्या (Gigantic Crane) सुरक्षा उपायांसाठी (Safety Measures) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे (Issuance of Guidelines) आदेश खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिले.

दुर्घटना दुर्दैवी आणि वेदनादायक

पालिका प्रशासनाने बांधकामाधीन इमारतींच्या सुरक्षेबाबतच्या आवश्यकत त्या उपाययोजनांकडे विशेष लक्ष देण्याची वेळ आता आलेली आहे, असे मत न्या. गिरीश कुलकर्णी न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी आणि वेदनादायक होती. अशाप्रकारच्या घटनांमुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाण्याच्या घटनांना उत्तेजन देता येणार नाही. सदर घटनेमुळे दुख झाले असून मुंबईसारख्या शहरांमध्ये यापुढे अशा घटना घडू नयेत, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली. बांधकामस्थळ नसूनही अपघाताला सामोरे जावे लागणे हा राज्य घटनेने कलम २१ अन्वये प्रत्येकाला दिलेल्या भयमुक्त जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य

बांधकामाधीन इमारतींच्या ठिकाणी अवजड आणि अवाढव्य क्रेनच्या वापराला मान्यता, तपासणी आणि प्रमाणपत्र देणारी कोणतीही संस्था, अस्थापन आहे का? अशी विचारणा करून न्ययालयाने आश्चर्यही व्यक्त केले. त्यामुळे अशी बांधकामे करताना सुरक्षेचे किंवा सावधगिरीचे कोणते निकष लागू करता येतील. जेणेकरुन बांधकामाधीन इमारतीच्या बाहेर, लगतच्या परिसरात किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर असलेल्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. हा एक महत्त्वाचा पैलू असून विचारात घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आणि पालिका आयुक्तांना या गंभीर मुद्द्यांवर दोन महिन्यात सुरक्षा उपाय आणि उंच बांधकामांमध्ये क्रेनच्या वापरासंबंधीच्या समस्यांवर लक्ष देऊन या संदर्भात योग्य मार्गदर्शन तत्वे जारी करावीत, असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच पालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यावर पालिकेच्या अशा कोणत्याही प्रस्तावावर योग्य निर्देश जारी करण्याचे राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने अत्यंत तत्परता दाखवावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

समिती गठीत करण्याचे आदेश

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रकल्पाच्या बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी संरनाकार अभियंता (स्ट्रक्चरल इंजिनिअर), वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट), तांत्रिक अभियंता (टेन्किकल इंजिनिअर) यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.

काय आहे प्रकरण

१४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मध्य मुंबईतील वरळी येथील फोर सीझन्स प्रायव्हेट रिसडेन्सेस प्रकल्पाच्या बांधकामाधीन इमारतीच्या ५२ व्या मजल्यावरून एक मोठा सिमेंट ब्लॉक कोसळून परिसराबाहेर उभ्या असलेल्या दोन व्यक्तींवर पडल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. बांधकामाधीन इमारतीला लागून असलेल्या लोखंडवाला रेसिडेन्सी टॉवर्स कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडने या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. दुर्घटना घडलेल्या बांधकाम साइटवर क्रेनचा वापर करताना विकासक प्रोव्हेन्स लँड प्रायव्हेट लिमिटेडने योग्य काळजी न घेतल्याचा दावा याचिकेत होता.