permission to cut 350 kandalvans for vadodara mumbai expressway nhai gets green light from high court make way for construction nrvb

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे असून वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्गही त्यातीलच महत्त्वाचा टप्पा असून हा महामार्ग महाराष्ट्र, गुजरात आणि दमण, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांना फायदेशीर ठरणार आहे.

    मयुर फडके, मुंबई : वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या (Vadodara-Mumbai Expressway) बांधकामासाठी (Construction) अडथळा ठरत असलेली ३५० कांदळवनं तोडण्यास उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) परवानगी दिली आहे (The High Court has allowed the National Highways Authority of India (NHAI) to cut down 350 kandalwans that are causing obstruction.). न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महामार्गाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाची ही मागणी मान्य करून कांदळवनं तोडण्यास परवानगी दिली.

    दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे असून वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्गही त्यातीलच महत्त्वाचा टप्पा असून हा महामार्ग महाराष्ट्र, गुजरात आणि दमण, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांना फायदेशीर ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन कांदळवनं तोडण्यास प्राधिकरणाला परवानगी देण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

    २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील कांदळवनं व खारफुटी कापण्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. सार्वजनिक प्रकल्पासाठी कांदळवनं तोडण्यासाठी असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे असून प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत.

    कांदळवनं तोडण्याची परवानगी देताना संबंधित विभागाने वृक्षलागवडीच्या अटी घातल्याचे प्राधिकरणातर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाने सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन प्रकल्प राबवताना या अटींचे प्राधिकरणाने काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे.