आरेतील मेट्रो- ३ च्या कारशेडसाठी अतिरिक्त ८४ झाडे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली असताना महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्याविरोधात याआधीही पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मयुर फडके, मुंबई : आरे कॉलनीतील (Aarey Colony) मेट्रो ३ कारशेडसाठी (Metro 3 Car Shed) अतिरिक्त १७७ झाडे तोडण्यासाठी (Cuts Excess 177 Trees) महानगरपालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली (BMC Commissioner Gave Permission) असून या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी (Environmentalist) पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे (Challenged In The High Court). त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली आहे.
आरेतील मेट्रो- ३ च्या कारशेडसाठी अतिरिक्त ८४ झाडे तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली असताना महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्याविरोधात याआधीही पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने याप्रकरणी तिथेच किंवा वृक्ष प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सुचना देऊन न्यायालयाने याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अतिरिक्त १७७ वृक्षतोडीच्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) केलेल्या अर्जावर मुंबई पालिकेच्या आयुक्तांनी नुकताच निर्णय घेऊन १७७ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. परंतु पालिका आयुक्तांनी मंजुरीबाबतचा निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर अथवा त्याबाबत वृत्तपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध न करून वृक्ष प्राधिकरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा दावा बाथेना यांनी याचिकेत केला आहे.
त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या २०१८ सालच्या निर्णयाचा दाखला दिला असून कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील स्पष्टतेसाठ नव्याने याचिका केली असून त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही असेही याचिकेमार्फत निदर्शनास आणण्यात आले आहे. अतिरिक्त ९३ झाडे ही “झुडपे” नसून ती पूर्ण वाढलेली झाडे आहेत. ती झुडपे आहेत असे गृहीत धरले तरी ती वृक्ष कायद्यानुसार संरक्षित आहेत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
Loading ...