‘महाराष्ट्र बंद’ विरोधात याचिका: नुकसान भरपाईची अंतरिम मागणी अमान्य; उच्च न्यायालयाचा महाविकास आघाडीला तूर्तास दिलासा

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील तात्कालिन महाविकास आघाडीच्यावतीने ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. बंद पुकारल्यामुळे लोकांचे होणाऱ्या नुकसानांचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असतानाच त्यांनीच बंदला पाठिंबा दिला.

  • मात्र नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : लखीमपुर खेरीतील (Lakhimpur Kheri) घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Government) बंद पुकारला होता. त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला (The High Court refused to accept the demand for compensation). तसेच मविआतील घटक पक्षांना येणाऱ्या काळात बंद करण्यापासून रोखण्याची मागणीही अमान्य केली.

मात्र, मविआ सरकारनेच महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Bandh) हाक दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याने प्रतिवादी सर्व घटक पक्षांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांनी मागितलेला दिलासा का देऊ नये याबाबत विचारणाही खंडपीठाने केली आहे.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील तात्कालिन महाविकास आघाडीच्यावतीने ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. बंद पुकारल्यामुळे लोकांचे होणाऱ्या नुकसानांचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असतानाच त्यांनीच बंदला पाठिंबा दिला.

त्यांच्याकडूनच झालेली सुमारे ३ हजार कोटींची नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी करत जेष्ठ आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होते का?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. तुम्हाला वाटते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होईल ? उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणी अनेकदा आदेश दिले. मात्र, अद्यापही आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही, निवासस्थानाबाहेर आताही एक होर्डिंग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वकिलांचे संप बेकायदेशीर असवल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे तराही संप थांबले का? अशा विचाऱणाही खंडपीठाने केली.

बंद रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली?

याचिकाकर्ते हे प्रतिष्ठीत अधिकारी असून परदेशातही राजदूत म्हणून सेवा त्यांनी बजावली होते. मात्र, सेवेत असताना याचिकाकर्त्यानी बंद थोपावण्यासाठी काय केले? अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. सेवेत असताना अधिकारी काहीही करत नाहीत, परंतु सेवानिवृत्तीनंतर लोकांसमोर येऊन जाब विचारतात. निवृत्तीच्या ३० वर्षांनी एखाद्या विषयावर दाद मागण्यात काय अर्थ?, असा सवालाही खंडपीठाने उपस्थित करत निरर्थक आदेश देणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

प्रतिवादींना नोटीस

अर्जदारांकडून बंद बाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असल्याचे म्हटले आहे, मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला नाही असे सरकारच्यावतीने सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले. मग बंदची हाक कोणी दिली? कोणत्या आधारावर अलर्ट करून पोलिसांना तैनात केले? असे प्रश्न खंडपीठाने विचारले. त्यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या आल्याचा अजब दावा सरकारकडून करण्यात आला. “तुम्ही माध्यमांतील बातम्यांवर काम करता? राज्य सरकारच्या निर्देशांवर नाही? असा सवलाही खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांकडून महाराष्ट्रातील बंदची हाक तत्कालीन सरकारने दिल्याचे पुरावे सादर केले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मविआ सरकरामधील सर्व घटक पक्षांना पुन्हा नोटीस बजावून ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २५ जानेवारी रोजी निश्चित केली.

काय आहे प्रकरण?

उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया इथे ३ ऑक्टोबर रोजी कृषी कायद्याच्या कार्यक्रमात निषेध करुन परतत असताना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांच्या मुलगा आशिष मिश्राच्या गाडीने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा देखील उपस्थित होते. घटनेनंतर घडलेल्या हिंसाचारात काही अन्य लोकांचा मृत्यूही झाला त्यामध्ये स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही समावेश होता. त्यानंतर आशिष मिश्रा ९ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. या संपूर्ण घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीने ११ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.