संजय राऊतांच्या जामीना विरोधात याचिका : तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार, सुनावणी १२ डिसेंबरला निश्‍चित

गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात (Goregaon Patrachawl Redevelopment Case) ईडीने बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे स्पष्ट करत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांची ९ नोव्हेंबर रोजी दोन लाखांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीनावर सुटका केली.

    मुंबई : पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी (Patra Chawl Rehabilitation Project Scam Case) शिवसेना खासदार संजय राऊतांना (Shiv Sena MP Sanjay Raut) मंजूर झालेल्या जामीना विरोधात (Bail Court Refuses) ईडीने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकेची सुनावणी १२ डिसेबरला निश्‍चित केली आहे.

    गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात (Goregaon Patrachal Redevelopment Case) ईडीने बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे स्पष्ट करत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांची ९ नोव्हेंबर रोजी दोन लाखांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीनावर सुटका केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

    ईडीने हे अपील न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या निर्दशनास आणून दिले. मात्र, न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत अन्य न्यायालया समोर दाद मागण्याचे निर्देष दिले होते. त्यानुसार ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सोमवारी न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या ही याचिका निर्दशनास आणून देत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? अशी विचारणा करून ईडीची मागणी फेटाळून लावत याचिकेची सुनावणी १२ डिसेंबरला निश्‍चित केली.

    काय आहे ईडीची मागणी

    संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर आणि टिप्पण्यावर ईडीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाची निरिक्षणे अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकून नवा आदेश द्यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे.

    राऊत यांचा पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग होता. हे दर्शवणारे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राऊतांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ईडीने याचिकेतून केली आहे.