आमदार सुहास कांदेंची उच्च न्यायालयात याचिका, राज्यसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने कांदेंचं रद्द केलं होतं मत

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक (election commission) आयोगाने नाशिकमधील शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांचे मत रद्द केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मत रद्द करण्याच्या निर्णयाला कांदे यांच्याकडून आता आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने एकतर्फी  निर्णय घेतल्याचा याचिकेत आरोप कांदेंनी केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी कांदेंनी याचिकेत केली आहे.

    मुंबई : राज्यात सहा जागांसाठी राज्यसभा निवडणूक (Rajya sabha election 2022) नुकतीच पार पडली. हि निवडणूक भाजप (BJP) व महाविकास आघाडी (MVA)दोघांसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची व चुरशीची होती. सहा जागेसाठी राज्यातून सात उमेदवार उभे होते. भाजपाने धनंजय महाडिक (Dhanjay Mahadik) हे तिसरे उमेदवार देऊन हि निवडणूक चुरशीची केली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसचा (Congress) एक उमेदवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (NCP) एक उमेदवार तसेच शिवसेनेचा (Shivsena) एक उमेदवार विजयी झाला. तर भाजपाकडून पियूष गोयल, (Piyush Goyal) अनिल बोंडे (Anil Bonde) व धनंजय महाडिक (Dhanjay Mahadik) हे तीन उमेदवार विजयी झाले. पण हि निवडणूक अनेक कारणांसाठी लक्षात राहिली.

    शुक्रवारी पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत जितेंद्र आव्हाड व यशोमती ठाकूर (Jitendra Awahad and Yashomati thakur) यांची मत अवैध ठरविण्यात यावी अशी तक्रार भाजपाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर मविआकडून सुद्धा सुधीर मुनगंटीवर व रवी राणा (Sudhir Mungatiwar and ravi rana) यांची मत सुद्धा अवैध ठरविण्यात यावी यासाठी मविआने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. पण हि मत वैध असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं. तसेच यावेळी आमदार सुहास कांदेंचं मत अवैध ठरविण्यात आलं होतं. त्यानंतर सुहास कांदेंनी (Suhas Kande) या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

    दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक (election commission) आयोगाने नाशिकमधील शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांचे मत रद्द केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मत रद्द करण्याच्या निर्णयाला कांदे यांच्याकडून आता आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने एकतर्फी  निर्णय घेतल्याचा याचिकेत आरोप कांदेंनी केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी कांदेंनी याचिकेत केली आहे. त्यामुळं कांदेंच्या या याचिकवर न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल.