पिककर्ज व्याजाचे पैसे मिळेनात, केंद्र अन् राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक ?

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंत शून्य  टक्के व्याजदराने खरीप व रब्बी पिककर्ज वाटप करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारने धोरण आहे. परंतु गेली दोन वर्षे  केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम मुद्दलीसह प्रत्येकी ३ टक्के असे ६ टक्के व्याजासहीत वसूल केले जात आहे.  मात्र, अद्यापही  शेतकऱ्यांना राज्य व केंद्र सरकारकडून व्याज परत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शेतकरी व्याजाचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार सोसायट्यांमध्ये हेलपाटे मारून विचारणा करत आहे.

आंबेगाव : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंत शून्य  टक्के व्याजदराने खरीप व रब्बी पिककर्ज वाटप करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारने धोरण आहे. परंतु गेली दोन वर्षे  केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम मुद्दलीसह प्रत्येकी ३ टक्के असे ६ टक्के व्याजासहीत वसूल केले जात आहे.  मात्र, अद्यापही  शेतकऱ्यांना राज्य व केंद्र सरकारकडून व्याज परत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शेतकरी व्याजाचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार सोसायट्यांमध्ये हेलपाटे मारून विचारणा करत आहे.

शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला

यापूर्वी  राज्य सरकार व केंद्र सरकार  पीककर्जाचे  व्याज भरत होते. परंतु, आता त्यांनी  व्याज न भरल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून मार्च अखेरीस पिककर्जाच्या मुद्दलीच्या ६ टक्के व्याजासह रक्कम तालुक्यातील विविध विकास कार्यकारी संस्था वसूल करत आहे. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारच्या आयात -निर्यात धोरणाचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याच शेतीमालाला योग्य तो बाजारभाव मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्याला पिकासाठी गुंतवलेले भांडवल वसूल  होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवावी

शेतकरी उधार, उसनवार करून पीककर्ज वेळेत नवीन -जुने करत आहे. त्यामुळे पुर्वीप्रमाणेच वेळेत राज्य व केंद्र सरकारने व्याज भरुन शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.  वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना सोसायटीच्या कर्जावरील टक्केवारी माफ करण्याचे गाजर दाखवून प्रत्यक्षात मात्र दिलेल्या रकमेवर सोसायट्यांकडून व्याज आकारले जात असल्यामुळे सर्व सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये राज्य सरकारविषयी तीव्र स्वरूपात नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे.

चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरील व्याजाचा विषय घेतलाच नाही. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणीच वाली राहिला नाही, अशी जनभावना झाली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून गेल्या दोन वर्षाच्या पीक कर्जावरील व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरीत जमा करण्याची व्यवस्था करावी.

- धोंडीभाऊ भोर, शेतकरी, वळती.