पिपरी-चिंचवड महापालिका स्टाफ नर्स भरतीला स्थगिती, महापालिका आयुक्तांना नोटीस

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात १० ते १५ वर्षांपासून मानधनावर कार्यरत असलेल्या टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन, एक्स- रे टेक्निशिन्स यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाची दखल घेतली आणि महापालिका सभेने ३१ जुलै २०२१ रोजी ४९३ कर्मचार्‍यांना पालिका सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आणि ठरावही करून प्रस्ताव आयुक्तांमार्फत राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला.

    मुंबई – गेल्या पंधरा वर्षापासून पपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर काम करणार्‍या स्टाफ नर्स, एएनएम यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. स्टार्फ नर्स, एएनएम यांना महापालिकेच्या सुवेत सामावून घेण्याच्या ठरावा नंतरही पालिकेने सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच पालिका आयुक्तांना नेाटीस बजावली.

    पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात १० ते १५ वर्षांपासून मानधनावर कार्यरत असलेल्या टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन, एक्स- रे टेक्निशिन्स यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाची दखल घेतली आणि महापालिका सभेने ३१ जुलै २०२१ रोजी ४९३ कर्मचार्‍यांना पालिका सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आणि ठरावही करून प्रस्ताव आयुक्तांमार्फत राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. नगरविकास खात्याने त्यावर आक्षेप घेत अधिक माहिती महापालिकेकडून मागविली. दरम्यान, १३ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांची मुदत संपली आणि निवडणूकी अभावी प्रशासकीय राजवट लागली. दरम्यान पालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचाऱ्यांच्या १३१ जागांकरिता भरती प्रक्रिया सुरू केली.

    त्याविरोधात कर्मचार्‍यांच्या राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने अ‍ॅड .उद‍्य वारूंजीकर आणि अ‍ॅड. वैशाली जगदाळ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. अनिल मेनन आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेच्या सभेत या कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्याचा ठराव करून तो नगरविकास विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असतानाही त्यावर निर्णय होण्यापूर्वी पालिकेने भरती प्रकिया सुरू केली याकडे अ‍ॅड. वारूंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून वेधले. तसेच पालिका आयुक्तांना नोटीस देऊनही काही उमेद्वारांच्या लेखी परीक्षा घेण्यात आल्याचा दावा केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने भरती प्रक्रियेला स्थगिती देताना पालिका आयुक्तांना नोटी बाजावली. तसेच नगरविकास विभागाला सहा आठवड्यात पालिकेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.