राज्यातील अस्थिर राजकीय व अंधाधुंद शासन निर्णयावर राज्यपालांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, प्रवीण दरेकरांचे राज्यपालांना पत्र

राज्यातील राजकीय हालचालीना वेग आला असून, मविआमध्ये बैठकाचं (MVA meeting) सत्र सुरु आहे. तर कोणत्याही शासकीय बैठका होत नसून केवळ घाईने निर्णय घेतले जात आहेत. यावर आता विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी (Praveen Darekar) सुद्धा सध्य परिस्थिवर राज्यपालांनी हस्तक्षेप करुन तोडगा काढावा यासाठी राज्यपालांना (Governor Bhagat singh Koshyari) पत्र लिहिले आहे.

    मुंबई : विधानपरिषद निवडणुकीत (MLC Election 2022) मविआच्या पराभवानंतर मविआमध्ये (MVA) मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, मविआ बरखास्त होऊन सरकार कोसळणार का? अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यात राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील राजकीय हालचालीना वेग आला आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे नेते व मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सुरतनंतर (Surat) आता जवळपास 44 आमदारांना (MLA) घेऊन गुहावटीत (Guhawati) येथे थांबले आहेत. त्यानंतर राज्यातील राजकीय हालचालीना वेग आला असून, मविआमध्ये बैठकाचं (MVA meeting) सत्र सुरु आहे. तर कोणत्याही शासकीय बैठका होत नसून केवळ घाईने निर्णय घेतले जात आहेत. यावर आता विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी (Praveen Darekar) सुद्धा सध्य परिस्थिवर राज्यपालांनी हस्तक्षेप करुन तोडगा काढावा यासाठी राज्यपालांना (Governor Bhagat singh Koshyari) पत्र लिहिले आहे.

    दरम्यान, राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात राज्यपालांनी तातडीने आपला हस्तक्षेप करावा असं दरेकरांनी पत्रात म्हटलं आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे. अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. असं सुद्धा दरेकरांनी पत्रात म्हटलं आहे.

    कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. तसेच यात आपण हस्तक्षेप करावा अशी विनंती दरेकरांनी राज्यपालांनी केली आहे. त्यामुळं राज्यपाल यावर काय निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल.