थकबाकी खोळंबली असल्याने महावितरणचे अर्थकारणच विस्कळीत झाले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्यात स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर (Smart Prepaid Meter) लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे.
नागपूर : थकबाकी खोळंबली असल्याने महावितरणचे अर्थकारणच विस्कळीत झाले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्यात स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर (Smart Prepaid Meter) लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली असून, अदानीसह मे. एनसीसी, मे. मोन्टेकार्लो आणि मे. जीनस या 4 कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे.
राज्यभरात 2,24,61,346 मीटर बदलले जातील. हा प्रकल्प एकूण 26,923.46 कोटींचा आहे. चारही कंपन्यांना वेवगेवळ्या विभागाचे कंत्राट मिळाले आहे. दिवाळीनंतर मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नियोजनानुसार, संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. नव्या मीटरमुळे बिल वसुलीसाठी करावी लागणारी कारवाई थांबेल. ग्राहकांना मोबाईल प्रमाणेच रिचार्ज करावे लागेल. रकमे एवढीच वीज वापरता येईल, त्यानंतर वीजपुरवठा आपोआप खंडित होईल. रिचार्ज आणि वापरलेले व उरलेल्या युनिटची माहिती मोबाईलवर मिळेल.
सर्वाधिक किमतीचे कंत्राट अदानीला मिळाले आहे. भांडूप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुण्यातील 1.16 कोटी मीटर बदलण्याचे कंत्राट या कंपनीने मिळविले आहे. या कामाचे एकूण कंत्राट 13,888.73 कोटींचे आहे. एनसीसीला लातूर, नांदेड, संभाजीनगर येथील 27,77,759 बदलण्यासाठी 3,330.53 कोटींचे आणि नाशिक, जळगाव येथील 28,86,622 मीटर बदलण्यासाठी 3461.06 कोटीचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
Loading ...