PIL In High Courtमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात खटला चालवा!; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

कोरोना आटोक्यात येत असला तरीही राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांना १ मार्च रोजी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांनी ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून आव्हान दिले आहे.

• एसओपीतंर्गंत बेकायदेशीरपणे मास्कसक्ती आणि टाळेबंदी केल्याचा दावा
• मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ५ कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी
• राज्य सरकारला बजावली नोटीस ; भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : कोरोना (Covid 19) संदर्भात १ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी)च्या वैधतेलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात भादंस अंतर्गत खटला चालविण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. मास्कविना (Without Mask) फिरणाऱ्या लोकांकडून वसूल करण्यात आलेला दंड परत करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली असून खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत सरकारला नोटीस (Notice To Maharashtra State Government) बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोना आटोक्यात येत असला तरीही राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांना १ मार्च रोजी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांनी ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून आव्हान दिले आहे. सरकारने लोकांना सार्वजनिक सुविधांचा लाभ मिळवण्यासाठी लसीकरण अनिवार्य करत लस घेणे भाग पडले आहे, विशेषत: लसीकरण ऐच्छिक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे आणि हे ‘सक्तीचे लसीकरण’ केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

दुसरीकडे, लसीकरण केलेल्या व्यक्तींमुळे संसर्ग कमी पसरतो हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा नाही आणि म्हणूनच लसीकरण केलेले आणि लसीकरण न केलेले असे वर्गीकरण अनियंत्रित आणि असंवैधानिक असल्याचे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची मास्कसक्ती अनिवार्य, अवैज्ञानिक आणि अनावश्यक असून केंद्र सरकारनेच मास्क अनिवार्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ नुसार एसओपी बेकायदेशीर, मनमानी आणि असंवैधानिक असून ती एसओपी रद्द करावी, याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना ५ कोटींची अंतरिम भरपाई देण्यात यावी, सदर रक्कम माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि इतरांसारख्या दोषी अधिकार्‍यांकडून रक्कम वसूल करावी, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात यावी.

तसेच बेकायदेशीर एसओपीच्या आदेशाच्या आधारे नागरिकांकडून वसूल केलेला (सुमारे १२० कोटी) दंड आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने परत करावा असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सोमवारी याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २१ मार्च रोजी निश्चित केली.