संग्रहित फोटो
संग्रहित फोटो

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने वर्षभरात केवळ राजकीय चर्चेचीच उड्डाणे भरली. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.

    पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने वर्षभरात केवळ राजकीय चर्चेचीच उड्डाणे भरली. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. आतापर्यंतचा विमानतळाचा ‘प्रवास पाहता जागेच्या अदलाबदली पलिकडे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कागदावरच असलेले हे विमानतळ नवीनवर्षात तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हा भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली. केवळ भूसंपादनासाठीचा मुहूर्त निश्‍चित करून संपादनाचे काम सुरू करणे शिल्लक राहिले होते.

    मात्र ग्रामस्थ व येथील आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध केला. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पर्यायी जागांचा विचार करावा, अशी सूचना केली. त्याचदरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि आमदार जगताप यांनी दिल्लीत जाऊन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यावेळी सिंह यांनीही पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. परिणामी विमानतळाचे काम थांबले.

    पुरंदरमधील पाच, बारामतीतील तीन गावांचा समावेश

    निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यामध्ये पुरंदर तालुक्यातील पाच आणि बारामती तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश होता. या आठ गावांतील सुमारे ३ हजार ६८ एकर जागेवर विमानतळ उभा करता येऊ शकते, असे संरक्षण मंत्रालयास कळविले. त्यास तत्त्वतः मान्यता मिळाली. मध्यंतरी अचानक ही परवानगी पुन्हा केंद्राने रद्द केली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.

    पाच महिन्यांत हालचाली नाही

    राज्यात सत्ता बदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीऐवजी ‘एमआयडीसी’मार्फत भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात वेळ गेला. आता भूसंपादनास सुरूवात होईल, असे म्हटले जात होते. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

    दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्तेत साडेपाच महिन्यांपूर्वी अजित पवार देखील सहभागी झाले. दोन वर्षांहून अधिक काळ थांबलेल्या या विषयाला पुन्हा एकदा गती मिळाली. पुण्यात एका कार्यक्रमात अजित पवार यांनी या विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, या चर्चेला पुन्हा उधाण आले. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय पातळीवर पाच महिन्यांत कोणतीही हालचाल झाली नाही.

    विमानतळासाठी सुचविलेली गावे

    बारामती तालुका : भोंडवेवाडी, चांदगुडेवाडी आणि आंबी खुर्द

    पुरंदर तालुका : रिसे, पिसे, पांडेश्‍वर, राजुरी आणि नायगाव

    आकडेवारी

    एकूण जागा लागणार : ३ हजार ६८ एकर

    अपेक्षित भूसंपादन खर्च : ५ हजार कोटी रुपये

    विमानतळ उभारणीचा अंदाजे खर्च : १४ हजार कोटी रुपये