15 दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर पुन्हा आंदोलन – रविकांत तुपकर

राज्य सरकरासोबत झालेल्या चर्चेनंतर रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. मात्र, पुढील 15 दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलनाचं करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. श

    मुंबई : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant tupkar) सध्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरुन चांगलेच आक्रमक झालेले दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरुन जलसमाधीचा आंदोलनाचा त्यांनी इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात आश्वासन मिळाल्यानतंर त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. मात्र, पुढच्या 15 दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार करण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला आहे.

    सोयाबीन- कापूस उत्पादक शेेेेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. मागण्या मान्य होतान दिसत नसल्यामुळे आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी जलसमाधी आंदोलनाच्या इशारा दिला होता. त्यांनतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या आहेत. राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेवू तसेच केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्य सरकारनं दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र,  पुढच्या 15 दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

    राज्य सरकारनं मान्य केलेल्या मागण्या

    कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द
    मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पिक विमा देण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू
    जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तातडीने आणणार
    शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच देणार
    शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार, ना दुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार
    लंम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देणार
    शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळती केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार
    मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार
    मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणार