‘शिल्लक ऊसाच्या गाळपाचे नियोजन झाले की खुशाल कविता वाचन करा’; अनिल बोंडे यांची टीका

आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या वजनाचा वापर करून शरद पवार यांनी आता राज्यातील शिल्लक उसाचे नियोजन करण्यासाठी आघाडी सरकारला भाग पाडावे आणि नंतर कविता वाचनाचे कार्यक्रम करावेत, असा टोमणा भाजपाचे अनिल बोंडे यांनी लगावला आहे.

    मुंबई : सातारा येथे जाहीर सभेत बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका कवितेचं वाचन केलं. याप्रकरणी सध्या राजकारणात गदारोळ निर्माण झाला आहे. भाजपाने यावर टीका केली असून राष्ट्रवादीनेही सडेतोड जवाब दिला आहे. दरम्यान, या विषयाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका भाजप नेत्याने शरद पवरांवर निशाण साधला आहे.

    आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या वजनाचा वापर करून शरद पवार यांनी आता राज्यातील शिल्लक उसाचे नियोजन करण्यासाठी आघाडी सरकारला भाग पाडावे आणि नंतर कविता वाचनाचे कार्यक्रम करावेत, असा टोमणा भाजपाचे अनिल बोंडे यांनी लगावला आहे.

    अनिल बोंडे नेमकं काय म्हणाले? 

    सलग दहा वर्ष देशाचे कृषीमंत्रीपद आणि अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवूनही पवार यांनी शेतकरी कल्याणाच्या केवळ गप्पा मारल्या आहेत. त्यांनी त्यावेळीच शेतकऱ्यातला देव शोधला असता तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती, अशी घणाघाती टीका त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हा राष्ट्रवादी आणि भाजप असा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे.

    बोंडे म्हणाले, शरद पवार यांच्या देखरेखीखाली राज्यातले सरकार चालते. आघाडी सरकारने ऊस उत्पादन अधिक होणार हे माहिती असूनही त्याच्या गाळपाचे नियोजन वेळीच केले नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची दखल घेऊन पवारांनी महाविकास आघाडीला युद्ध पातळीवर शिल्लक ऊसाचे नियोजन करायला लावावे, शिल्लक ऊसाचे गाळप होणार नसेल तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यास राज्य सरकारला भाग पाडावे, असंही नमूद केलं आहे.

    …तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते

    इथेनॉलचे पेट्रोलमधील मिश्रणाचे प्रमाण प्रत्यक्षात २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यावर ही उलाढाल ५० हजार कोटींच्या पुढे जाईल. पवार यांनी सलग दहा वर्षे कृषी मंत्री असताना पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण प्रमाण १ ते दीड टक्के एवढेच होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यातला देव शोधत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १० टक्क्यांवर नेले असते तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते, असेही बोंडे म्हणाले आहेत.

    पुढे ते म्हणाले मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत होते. या काळात इथेनॉल उत्पादनाच्या वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारने गेल्या ८ वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून अनेक निर्णय घेत २०२३ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे जाहीर केले आहे.