एसटी कर्मचाऱ्यांचं वेतन 7 ऐवजी 13 तारखेला झालं जमा, हक्काचे पैसे वेळेवर मिळण्यासाठी करावा लागतोय संघर्ष, काय आहेत कारणे ?

एसटी संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते 10 तारखे दरम्यान देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने कोर्टात दिलं होतं. मात्र तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. याही महिन्यात 12 तारीख उलटली तरीही पगार न झाल्याने कर्मचारी संतप्त होते.

    मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी (St Workers Salary) 300 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचारी संघटनांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने (State Government) हे पाऊल उचललं आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे. या मध्ये फक्त नेट पगार होईल, त्याचात ग्रॅज्युअटि, पीएफचे पैसे भरले जाणार नाहीत, अशीही माहिती मिळाली आहे. महिन्याचा पगार जो आधी 7 -10 तारखेदरम्यान व्हायचा तो 12 तारीख उलटूनही न झाल्याने एसटी कर्मचारी (St Workers) संतप्त होते. दरवेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप किंवा कोर्टात जाण्याचा मार्ग पत्करून आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी झगडावं लागतं.यामागे नक्की काय कारणं आहेत समजून घेऊयात.

    पार्श्वभूमी
    एसटी संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते 10 तारखे दरम्यान देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने कोर्टात दिलं होतं. मात्र तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. याही महिन्यात 12 तारीख उलटली तरीही पगार न झाल्याने कर्मचारी संतप्त होते. एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्याची तातडीने सरकारने दखल घेतली. त्यानंतर 300 कोटींचा निधी रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम आजच महामंडळाला देण्यात आली आहे. हा पगार उशीरा होण्यामागे 2 प्रमुख कारणे दिली जातात.

    काय आहेत कारणे ?
    1. सगळ्यात पहिलं कारण म्हणजे मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी हे सरकारला जुमानत नाहीत. किंबहुना एसटी महामंडळाच्या प्रस्तावाला हरताळ फासत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांपासून दर महिन्याच्या 7 तारखेला वेतन मिळायचे. पण या महिन्यात सुद्धा 12 तारखेला देखील वेतन मिळालेले नाही. या विषयावर सरकारचे अर्थ खाते गंभीर नसल्याचे दिसत असल्याचे आरोप बरगे यांनी केला. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ, ग्रॅज्यूटी, बँक कर्ज व इतर मिळून 978 कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. सरकारच्या मंत्रालयातील अर्थ खात्याकडे एसटी महामंडळाने 4 जानेवारी रोजी 950 कोटी वेतनासाठी मिळावेत असा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर अर्थ खात्यातील अधिकारी निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. मंत्रालयातील अर्थ खात्यातील अधिकारी हे सरकारला जुमानत नाहीत, असा अर्थ होतो का, असा सवलाही बरगे यांनी केला आहे.

    2. दुसरं कारण म्हणजे एकिकडे विरोधी पक्षात असताना संपात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे भाजप नेते आता सत्तेत आल्यावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. भाजपची संप काळातील भूमिका आणि आत्ताची भूमिका पाहिली तर त्यात दुटप्पीपणा दिसून येतो. संप काळात संप चिघळला जावा म्हणून फुकट अन्न पुरवणारे आता महिन्याचा पगार वेळेवर द्यायला तयार नाहीत. सातव वेतन, विलीनीकरण, वेळेवर पगार या कुठल्याच मुद्द्यावर आता कोणताही नेता एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही.