आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवा; छगन भुजबळ यांची मागणी

देशात विविध राज्यांमध्ये ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

    पालघर : देशात विविध राज्यांमध्ये ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. पालघर जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष समिती आयोजित ओबीसी आक्रोश मोर्चाला ते संबोधित करत होते.

    यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ट्रिपल टेस्टची अट घातली आहे. मात्र, या ट्रिपल टेस्टची तरतूद संविधानात कुठेही नाही. मग ही अट ओबीसींनाच का असा प्रश्न देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.

    पालघर येथील सिडको मैदान येथे ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित ओबीसी आक्रोश मोर्चाला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार हितेंद्र ठाकूर, कपिल पाटील, सुनील भुसारा, मनीषा म्हात्रे, रवींद्र फाटक, किसन कथोरे, राजेश पाटील, डॉ. राजेंद्र गावीत, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, राज राजापूरकर तसेच ओबीसी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

    पालघर जिल्हयात सन २००२ पासून ओबीसी समाजाला नोकरी मध्ये आरक्षण हे फक्त ९ टक्के होते मात्र आम्ही सत्तेवर आल्यावर यासाठी समीती नेमली या समितीचा प्रमुख देखील मीच होतो. त्यामध्ये आम्ही कुणाचाही आरक्षणाला धक्का न लावता पालघर जिल्ह्यात ओबीसींना नोकरीमध्ये १५ टक्के आरक्षण मिळवून दिले, अशी माहिती देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थितांना दिली.