
एकिकडे निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे राज्यातली आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. मात्र मुंबईतील 2 हजार डॉक्टरांसह राज्यभरातील 6 हजार डॉक्टर आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे ओपीडी आणि ऑपरेशन्सवर मोठा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, या निवासी डॉक्टरांनी संप केला असला तरी, अतिदक्षता विभाग सुरु असणार आहे, असं आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी म्हटलं आहे.
मुंबई– काल सोमवारपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यातील पाच हजार निवासी डॉक्टर आपल्या विविध मागण्यासाठी संपावर गेले आहेत. एकीकडे साथीचे आजार आणि कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे, तर दुसरीकडे डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे, त्यामुळं याचा आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण पडत असून, आरोग्यसेवा कोलमडली आहे परिणामी रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर संघटनेने पुकारलेल्या या संपामुळे राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत. सोमवारपासून सकाळी ८ वाजल्यापासून निवासी डॉक्टरांच्या संपावर गेले आहेत. संपात काल पाच हजार सहभागी असलेले डॉक्टारांचा आकडा वाढला असून, आज आलेल्या माहितीनुसार आज संपात सहा हजार डॉक्टार सहभगी झालेले आहेत.
दरम्यान, एकिकडे निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे राज्यातली आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. मात्र मुंबईतील 2 हजार डॉक्टरांसह राज्यभरातील 6 हजार डॉक्टर आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे ओपीडी आणि ऑपरेशन्सवर मोठा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, या निवासी डॉक्टरांनी संप केला असला तरी, अतिदक्षता विभाग सुरु असणार आहे, असं आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी म्हटलं आहे. सरकार, आरोग्य मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांना वारंवार पत्र पाठवून देखील सरकारने आमची दखल घेतली नाही, म्हणून आम्ही हा शेवटचा पर्याय निवडला असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले आहे. जरी निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला असल तरी, मात्र इमर्जन्सी सेवा देत आहेत. प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक,आंतरवासिता डॉक्टरांना ओपीडी व वार्डामध्ये सेवा देण्यासाठी तैनात आहेत. रुग्णांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रोहन खैराटकर, यांनी सांगितले.
काय आहेत डॉक्टरांच्या मागण्या?
– महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, पालिका महाविद्यालयांची अपुरी व्यवस्था पूर्ण करणे
– मोडकळीस आलेल्या वसतीगृहामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणारी हेळसांड थांबवावी
– वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या 1432 जागांची पदनिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेणे
– सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांची अपुरी पदे तातडीने भरणे
– शासनाच्या निर्णयानुसार, 16 ऑक्टोबर 2018 प्रमाणे लागू झालेल्या तारखेपासून महागाई भत्ता तात्काळ देणे
– सध्या महाराष्ट्रातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे आणि सर्व वरिष्ठ डॉक्टरांना समान वेतन लागू करणे
– राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील कार्यरत वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना न्याय द्यावा