rajgad zp news

अलिबाग (Alibag) येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत (Sanjay Sawant) यांना जिल्हयातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन पद्धतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बिलांबाबत नाकारलेली माहिती मोफत पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. सावंत यांना त्या आदेशाप्रमाणे सर्व माहिती आज मोफत देण्यात आली आहे.

    अलिबाग: रायगड जिल्हा परिषदेने (Raigad) जिल्ह्यातील ठेकेदारांना ऑनलाईन पध्दतीने शेकडाे काेटी रुपयांची बिले अदा केली हाेती. याबाबतची माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी देण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता शेकडाे काेटी रुपयांचा निधी खर्च करुन देखील कामे झाली नसतील तर ते आता उघड हाेणार आहे. संजय सावंत(Sanjay Sawant) यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बाेगस कामांचा भांडाफाेड हाेणार असल्याचे बाेलले जाते. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार चांगलेच अडचणीत सापडणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

    सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी याबाबतची माहिती मागितली हाेती, मात्र संबंधित माहिती अधिकारी यांनी माहिती वैयक्तिक असल्याचे कारण पुढे करत देण्याचे टाळले हाेते. त्यानंतर सावंत यांनी अपिल दाखल केले. रायगड जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाचे अपीलीय अधिकारी तथा कॅफो यांनी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना जिल्हयातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन पद्धतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बिलांबाबत नाकारलेली माहिती मोफत पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. सावंत यांना त्या आदेशाप्रमाणे सर्व माहिती आज मोफत देण्यात आली आहे. त्याबद्दल सावंत यांनी अपीलीय अधिकारी भगवान घाडगे यांचे आभार मानले आहेत.

    ठेकेदारांना वाटलेल्या कोटींच्या कोटींची खिरापत जगजाहीर होवून अधिकारी अडचणीत येणार असल्याने आपल्याला माहिती नाकारल्याचा आरोप सावंत यांनी केला होता. सावंत यांना माहिती नाकारताना जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8(1) मधील (घ), (ड) व (त्र) नुसार वैयक्तीक तपशिलाची माहिती उदाहरण ठेकेदाराचे खात्याचे वर्णन, बँकेचा तपशील, खाते क्रमांक, आयएएसी कोड आदी वैयक्तीक माहिती असल्याचे कारण दिले होते. सावंत यांनी याबाबत दाखल केलेल्या प्रथम अपीलाची सुनावणी जानेवारी 2023 रोजी झाली.

    नागरिकांचा मुलभूत अधिकार
    ठेकेदाराला रायगड जिल्हा परिषदेकडून शासकीय निधीमधून बिले अदा केली असल्याने त्याची माहिती मिळणे हा नागरिक म्हणून अर्जदार यांचा मुलभूत अधिकार आहे. अर्जदार यांनी ठेकेदाराची कोणतीही वैयक्तीक माहिती मागितलेली नाही. ठेकेदाराच्या बँक खाते, बँकेचे नाव वैगरे कॉलम वगळून फक्त ठेकेदाराला दिलेल्या शासकीय रक्कमेची व कोणत्या कामासाठी रक्कम दिली आहे याची प्रिंट आउट माहिती अर्जदाराला देणे जनमाहिती अधिकारी यांना शक्य होते. परंतु त्यांनी जाणीव पूर्वक माहिती नाकारली आहे. रायगड जिल्हयात अनेक ठिकाणी ठेकेदारांनी शासकीय बीले काढून प्रत्यक्षात कामे केली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना दिलेल्या ऑनलाईन प्रिंटआउट मागितल्या होत्या. ऑनलाईन प्रिंटआउट मिळाल्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांना कोणतीही माहिती लपविता येणार नसल्याने ऑनलाईन तपशीलाची प्रिंट मागितली होती. सावंत यांचे म्हणणे ग्राहय धरून रायगड जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाचे अपीलीय अधिकारी तथा कॅफो यांनी सावंत यांना जिल्हयातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन पध्दतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बीलांबाबत नाकारलेली माहिती मोफत पुरविण्याचे आदेश केले. त्यामुळे आता काेणत्या ठेकेदाराच्या खात्यात किती रक्कम गेली आहे. हे लवकरच बाहेर येणार आहे. तसेच एखाद्या विभागात काम झाल्याचे कागदावर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र कामे झाले नसल्याचे उघड हाेणार आहे.

    संजय सावंत यांचे आवाहन
    कुणाला कामांची माहिती पाहीजे असल्यास ती जनतेला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आपल्या विभागातील विकास कामांबाबत संशय असल्यास त्यांनी संपर्क साधून माहिती घ्यावी आणि खरंच विकास झाला आहे का याची शहानिशा करावी, असे आवाहन संजय सावंत यांनी केले आहे.