साई रिसॉर्ट मालकांची उच्च न्यायालयात धाव, अनिल परबांकडून जमीन खरेदी केल्यामुळे आपल्याला नोटीस बजावल्याचा दावा; २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित

सदर रिसॉर्ट हे आधी माजी परिवहन मंत्री यांच्या मालकीचे असल्याचा दावा माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला होता (Former MP Kirit Somaiya claimed that it was owned by the former Transport Minister)

    मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागाने (MOEFCC) दापोलीतील साई रिसॉर्ट्स एनएक्स रिसॉर्टच्या (Sai Resorts NX Resort in Dapoli)मालकांना पाठविलेल्या कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावली असून रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये(Why not take action on the resort), अशी विचारणाही केली आहे.

    त्या नोटीसीविरोधात रिसॉर्टच्या मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे(The owner of the resort has approached the High Court). त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवर सोमवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. सदर रिसॉर्ट हे आधी माजी परिवहन मंत्री यांच्या मालकीचे असल्याचा दावा माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला होता (Former MP Kirit Somaiya claimed that it was owned by the former Transport Minister).

    सदानंद गंगाराम कदम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०१७ मध्ये माजी मंत्री आणि आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर, २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली, त्यानंतर डिसेंबर, २०२० मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेत केला आहे.

    कदम यांना नोटीस बजावण्यापूर्वी त्यांची बाजू एकण्यात आलेली नाही, त्यामुळे बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध असून ती रद्द करावी असा युक्तिवाद कदम यांच्यावतीने अँड. साकेत मोने यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.

    काय आहे प्रकरण

    परब यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी दिलेल्या तक्रारींच्या आधारे, एसडीओने त्यांना नोटीस बजावली आणि रचना बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे सांगत पाडण्याचे नमूद केले होते त्या नोटीसला दिवाणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यास जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

    जुलै २०२१ रोजी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) मध्ये रिसॉर्टने सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले आणि परब आणि इतरांविरोधात फौजदारी कारवाईसह ते पाडण्याची मागणी केली आणि सध्या प्रकऱण न्यायप्रविष्ट आहे. पॅनेलसमोर प्रलंबित आहे. एमओइएफसीसीने सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे आर्थिक मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली आणि याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय, अहवाल एमओइएफसीसीकडे पाठवला गेला, त्याअंतर्गत याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे.