पुणे : राज्य सरकारने धर्मादाय आस्थापनेमध्ये सह धर्मादाय आयुक्तपदांच्या चार नवीन जागांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पुण्यासह नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम यांनी माहिती कळविली आहे. ते म्हणाले, दोन धर्मादाय सह आयुक्तांसह, बृहन्मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर येथील विभागीय कार्यालयांमध्ये धर्मादाय सह आयुक्तांची प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण दहा पदे मंजूर झाली आहेत.
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक
इतर विभागीय धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयांच्या तुलनेत नाशिक, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयांमध्ये नवीन दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा ओघ तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने नाशिक, पुणे व नागपूर येथे अतिरिक्त सह आयुक्त पद व नांदेड येथे नवीन धर्मादाय सह आयुक्त पद निर्माण करण्यात आले आहे.
किमान चार जिल्ह्यांमधील धर्मादाय संस्थांचा कारभार
सह आयुक्त हे विभागीय स्तरावरचे पद असल्याने त्यांचे अधिनस्त किमान चार जिल्ह्यांमधील धर्मादाय संस्थांचा कारभार येतो. अपिलीय कामांसोबतच, ट्रस्ट मिळकतीची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असेल तर मनाई देणे, बेकायदेशीर काम करणाऱ्या विश्वस्तांना बरखास्त करणे, ट्रस्ट मिळकतींच्या विक्रीला परवानगी देणे, कर्ज प्रकरणांना मान्यता देणे, असे अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार त्यांना आहेत, असेही अॅड. कदम यांनी नमूद केले.
शासनाकडे मागणी करून याबाबत पाठपुरावा
सदर पद निर्मितीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने एकोणीस ॲाक्टोबरच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. या शासन निर्णयानुसार ४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी), ८ निरिक्षक, ४ टंकलेखक व ४ कुशल कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध वकील संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करून याबाबत पाठपुरावा केला होता.
Loading ...