सांगली महापालिकेला हरित न्यायालयाकडून 90 कोटींचा दंड; सांडपाणी थेट नदीत सोडून नदी प्रदूषित केल्याचा ठपका

कृष्णा नदीमध्ये सन २०२२ च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात लाखोंच्या संख्येने मासे मृत नदीमध्ये आढळून आले होते व मासे मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी व नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हरित न्यायालयात स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी हरित न्यायलयात धाव घेतली होती.

    सांगली / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : कृष्णा नदीमध्ये सन २०२२ च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात लाखोंच्या संख्येने मासे मृत नदीमध्ये आढळून आले होते व मासे मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी व नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हरित न्यायालयात स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी हरित न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने सांडपाणी थेट नदीत सोडून नदी प्रदूषित केल्याचा ठपका ठेवत ९० कोटींचा दंड केला आहे. याबाबतची माहिती याचिकाकर्ते सुनील फराटे, आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, तानाजी रुईकर, आसिफ मुजावर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

    नदी प्रदूषणाची पाहणी, पुरावे तपाण्यासाठी हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून चौकशी समिती अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार काही साखर कारखाने व सांगली, मिरज कुपवाड महानगरपालिका यांना दोषी ठरविण्यात आलेले होते. न्यायालयाने दंडाची रक्कम आकारणी करून निश्चित करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आलेले होते. त्यानुसार, काही कारखाने यांना दंड थोटाविण्यात आलेला होता.

    आता मा. आयुक्त, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका यांना महानगरपालिकेचे सांडपाणी थेट नदीमध्ये सोडून कृष्णा नदी प्रदूषित केल्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दि. १७फेब्रुवारी २०२४ रोजी नोटिसीद्वारे रु. ९० कोटी दंड ठोठावला असून, १५ दिवसांच्या आत ९० कोटी भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

    यावेळी तानाजी रुईकर म्हणाले, “आयुक्त, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हणणे सादर केले आहे. त्यामध्ये महापालिका म्हणत आहे, की आम्ही धुळगाव योजना पूर्ण करणार आहोत, तसेच अधिकचा निधी मिळाल्यास नवीन शुद्धीकरण योजना बसवणार आहोत.

    अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद व्हावी

    प्रत्येकवेळी महापालिकेला दंड होतो. नागरिकांच्या गंगाजळीतून ते पैसे भरले जातात, यासाठी आता त्यांना काही प्रमाणात जबाबदार अधिकऱ्यांना आर्थिक दंड आणि सेवा पुस्तकात नोंद व्हावी, त्याशिवाय असेप्रकार बंद होणार नाहीत.

    – रवींद्र चव्हाण.