केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांना ‘केराची टोपली’; सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ‘सीव्हीसी’च्या सूचनेला कोलदांडा

केंद्र सरकारच्या दक्षता आयोगाने देशात टेंडर प्रक्रिया राबवित असताना काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार लोवेस्ट वन (म्हणजे एल १) ला निविदा घेण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु ५ मार्च २०२१ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वर्तमानपत्रात जाहीर केलेली निविदा प्रक्रिया आणि १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाने करारनामे झालेली प्रक्रिया यामध्ये प्रचंड तफावत आहे.

    कराड / पराग शेणोलकर : केंद्र सरकारच्या दक्षता आयोगाने देशात टेंडर प्रक्रिया राबवित असताना काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार लोवेस्ट वन (म्हणजे एल १) ला निविदा घेण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु ५ मार्च २०२१ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वर्तमानपत्रात जाहीर केलेली निविदा प्रक्रिया आणि १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाने करारनामे झालेली प्रक्रिया यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. यामुळे झालेली प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या दक्षता आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अटी आणि शर्तीनुसार नियमबाह्य ठरत आहे. यामुळे झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द होऊन नव्याने राबविणे क्रमप्राप्त आहे.

    केंद्रीय दक्षता आयोगाची व्याप्ती

    भारत सरकारची देशातील सर्व मंत्रालये/विभागांचे सचिव/ केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, द कॉम्प्रलर आणि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,अध्यक्ष, केंद्रीय लोकसेवा आयोग सर्व पब्लिक सेक्टर युनिट/सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/विमा कंपनी/स्वायत्त यांचे चार्टड एक्झिक्युटिव्ह संस्था/सोसायटी /मंत्रालये/विभाग/पीएसई/सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/विमा कंपन्या/स्वायत्त संस्था/सोसायटीजचे अध्यक्ष सचिवालय/उप-राष्ट्रपतींचे सचिवालय/लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा मधील मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत राबविली जाणारी निविदा प्रक्रिया ही केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून पूर्ण कराव्या लागतात. परंतु सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत कोणतीही नियमावली अवलंबली नसल्याचे दिसून येत आहे.

    काय सांगते आयोगाचे परिपत्रक?

    केंद्रीय सतर्कता आयोगाचे परिपत्रक क्रमांक ४७३/०७ दि. ३ जुलै २००७ नुसार एल १ ( लोवेस्ट वन) सह निविदा प्रक्रिया वाटाघाटी” या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामध्ये कमीत कमी दरपत्रक देणाऱ्या लायक व्यक्तीला निविदा द्यायची असे स्पष्ट उल्लेखित केलेले आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालायने ५ मार्च २०२१च्या विविध वर्तमान पत्रातील जाहिरातीनुसार जिल्ह्यासाठी एकाच ठेकेदाराची निवड करणे अपेक्षित असताना चार विभागात तीन ठेकेदार नेमले आहेत. यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याने सदरची निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबविण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे. आणि जर कोणी एल १ (लोवेस्ट वन) नसेल तर फेर निविदा प्रक्रिया राबविणे महत्त्वाचे आहे. परंतु एकच निविदा तीन ठेकेदारांच्यात वाटप करून मार्गस्थ करणे म्हणजे कुठेतरी गडबड आहे, या शंकेला वाव मिळत आहे.

    सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची हेळसांड

    केंद्र आणि राज्य सरकारने निविदा प्रक्रिया राबवित असताना काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत, परंतु सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत कोणतीही चाचपणी केलेली दिसून येत नाही. यामुळे ठेकेदार धार्जिनी भूमिका घेऊन सदरची निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवली असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य दिसून येत आहे. आणि स्टेट्सको असताना जोर जबरदस्तीच्या जोरावर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची हेळसांड करून निविदा प्रक्रिया पुढे दमटावणे, वेगवेगळ्या तीन संस्थेच्या सोबत शासकीय अधिकाऱ्यांनी करारनामा करणे, शासनाचा दंड थकीत असणाऱ्या व्यक्तीबरोबर करारनामा करणे यासारख्या अक्षम्य चुका संबधित विभागाकडून झाल्या आहेत. यामुळे या सर्व प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली तर पुन्हा अशी गंभीर चूक होणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील.