धक्कादायक! सध्याच्या काळात पांढरपेशांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ; निवृत्त सरन्यायाधीश लळीत यांचे परखड मत

न्यायमूर्ती के. टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेअंतर्गत "मेकिंग क्रिमिनल जस्टिस इफेक्टिव्ह" या व्याख्यानाचे आयोजन उच्च न्यायालयाच्या ४६ नंबरच्या दालनात सोमवारी करण्यात आले होते त्यावेळी नि. सरन्यायाधीश लळीत बोलत होते.

    मुंबई : सध्याच्या काळात पांढरपेशांकडून (Elite Class) होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये (Crime) मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून काही तंत्रज्ञानाशी संबंधित असलेली प्रकरणे आहेत. अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी पोलीस अथवा तपास यंत्रणेला आवश्यक प्रशिक्षण मिळत नसल्याचे मत देशाचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत (Former Chief Justice Uday Umesh Lalit) यांनी सोमवारी व्यक्त करताना फौजदारी न्यायदान प्रणालीतील अनेक त्रुटींवर यावेळी बोट ठेवले.

    न्यायमूर्ती के. टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेअंतर्गत “मेकिंग क्रिमिनल जस्टिस इफेक्टिव्ह” या व्याख्यानाचे आयोजन उच्च न्यायालयाच्या ४६ नंबरच्या दालनात सोमवारी करण्यात आले होते त्यावेळी नि. सरन्यायाधीश लळीत बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. सुजाता मनोहर यांनी या विषयावर आपली मतं मांडली. आरोपीला कोठडी सुनावताना कोठडीची गरज का आहे ? तपासात नेमकी प्रगती किती ? असे प्रश्न न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून विचारले जात नाहीत किंवा प्रमाण फारच कमी असल्याची खंत माजी सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.

    दिवाणी वादांना फौजदारी खटल्यांचा रंग

    सध्या दिवाणी वादांना फौजदारी खटल्यांचा रंग दिला जात असून विनाकारण अटक करून न्यायालयीन व्यवस्थेवरील भार वाढवला जात असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

    नवलखांना नजरकैद योग्यच

    अटक करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांद्वारे घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मुख्य न्या. दत्ता यांनी उजाळा दिला. जामीन हा नियम, तर कारागृह हा अपवाद असल्याचे मत व्यक्त केले. गौतम नवलखा यांच्यासारख्या आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याच्या निर्णय योग्यच असल्याचे दत्ता यांनी म्हटले. कार्यक्षम आणि प्रभावी फौजदारी न्याय प्रणालीच्या अभावामुळे कायद्याच्या राज्याऐवजी अराजकतेचे राज्य येईल, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी शेवटी स्पष्ट केले.