शुभमंगल सामूहिक विवाह अनुदान आता २५ हजार; महागाई वाढल्याने अनुदान वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय

शुभमंगल सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाह योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे १० हजार रुपये एवढे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. आता ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

    पुणे : शुभमंगल सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाह योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे १० हजार रुपये एवढे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. आता ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. महागाई दरात वाढ झाल्यामुळेच अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

    महिला व बाल विकास विभागामार्फत शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून, ती केवळ शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मुलींसाठी मर्यादित ठेवलेली नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग वगळता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांच्या केवळ दोन मुलींच्या विवाहासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

    अनुदान वधूच्या वडिलांच्या नावाने, वडील हयात नसल्यास आईच्या नावाने व आई-वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने धनादेशाद्वारे देण्यात येते. या योजनेच्या अंमलबजावणीस जवळपास १० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून, आता महागाई दरामध्ये वाढ झालेली आहे.

    महाराष्ट्र राज्याचे ४ थे महिला धोरण-२०२४ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये या योजनेंतर्गत प्रती जोडपे देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामुहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २ हजार रुपयांएवजी २ हजार ५०० एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२४ पासूनच या वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

    रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट येणार

    जिल्हा महिला व बाल अधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित बँकेच्या शाखेमध्ये रक्कम जमा करून व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात बँकिंगने किंवा इतर मार्गाने त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत होती. आता त्यात बदल करून संबंधित जिल्हा महिला व बाल अधिकारी कार्यालयामार्फत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीने संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.