…म्हणून सरकारने जानेवारीतील तारीख जरांगेंना दिली; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा

मराठा आरक्षणासाठीची डेडलाईन २४ डिसेंबर की २ जानेवारी, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत एक खळबळजनक दावा केला आहे.

    मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन जानेवारीपर्यंत मुदत देत गुरुवारी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, आज प्रसारमध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे सांगितले. यावरुन मराठा आरक्षणासाठीची डेडलाईन २४ डिसेंबर की २ जानेवारी, असा संभ्रम निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत एक खळबळजनक दावा केला.

    ३१ डिसेंबरला आमदार अपात्रेतची सुनावणी होऊन हे सरकार कोसळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना ३१ डिसेंबर नंतरची म्हणजेच २ जानेवारीची तारीख दिली, असे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केले. तसेच ३१ डिसेंबरनंतर सरकार राहणार नाही, त्यामुळेच आरक्षणाची जबाबदारी घ्यायला एकनाथ शिंदे तयार नाहीत, असे म्हणत सरकारने मराठा आरक्षणाबद्दल दिलेले आश्वासन हे बेभरवशी आहे का? अशी शंकाही संजय राऊत यांनी उपस्थित केली.

    अधिवेशन बोलावल्याशिवाय पर्याय नाही

    मराठा आरक्षणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा किंवा उपमुख्यमंत्री का बोलत नाहीत? भाजपचे टिल्ले आणि पोपट आरक्षणावर बोलत आहेत, असे म्हणत या निर्णयासाठी विशेष अधिवेशन बोलावल्याशिवाय पर्याय नाही, असेही संजय राऊत म्हणाले आहेत.