लिपिक बानूर यांच्यावर झेडपी प्रशासन मेहरबान; आमदार कल्याणशेट्टी विधानसभेत आवाज उठवणार

माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन लिपिक संजय बानूर (Sanjay Banur) यांच्या कारभाराबाबत विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी (Sachin Kalyanshetti) यांनी सांगितले. याबाबतचे आश्वासनच त्यांनी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

    सोलापूर : माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन लिपिक संजय बानूर (Sanjay Banur) यांच्या कारभाराबाबत विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी (Sachin Kalyanshetti) यांनी सांगितले. याबाबतचे आश्वासनच त्यांनी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

    शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष सुजितकुमार काटमोरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची भेट घेतली व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वी सादर केलेल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शिक्षक भारतीने जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारासमोर शिक्षक दिनापासून चार दिवस उपोषण केले होते. याबाबत संघटनेने सादर केलेल्या 17 मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने लेखी पत्र दिले होते.

    यातील पहिली मागणी माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन लिपिक संजय बानूर यांच्या कारभाराची चौकशी करून मुख्यालयाबाहेर बदली करावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत पुरावे सादर केले आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने अद्याप त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. जिल्हा परिषद प्रशासन बानूर यांच्यावर इतके मेहरबान का? असा सवाल पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर आमदार कल्याणशेट्टी यांनी याबाबत विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे काटमोरे यांनी सांगितले.

    विभागीय आयुक्त कार्यालयातून पत्र

    शिक्षक भारती संघटनेने या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पाठविले होते. या निवेदनाची दखल घेत उपायुक्त राहुल साकोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बानूर यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत 30 ऑगस्टला पत्र दिले आहे. बानूर यांची प्राथमिक शिक्षक शिक्षण विभागातून बदली करावी, असे सूचित केलेले असतानाही प्रशासनाने या पत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शिक्षक भारतीने केला आहे.

    बानूर यांची पाठराखण कोण करत आहे? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. बानूर यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले पाऊल ऐनवेळी मागे का घेतले? असाही आता संशय व्यक्त केला जात आहे.