झेडपी अपंग कर्मचाऱ्यांचा टाहो; पीआरसीकडे न्यायाची याचना

सोलापूर झेडपी अपंग (दिव्यांग) कर्मचाऱ्यांनी सामान्य प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराविरोधात टाहो फोडला आहे. अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विधान मंडळ स्थापित पीआरसी कमिटीकडे पदोन्नतीसाठी अपंग कर्मचारी संघटनेनी याचना केली आहे.

    सोलापूर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : सोलापूर झेडपी अपंग (दिव्यांग) कर्मचाऱ्यांनी सामान्य प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराविरोधात टाहो फोडला आहे. अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विधानमंडळ स्थापित पीआरसी कमिटीकडे पदोन्नतीसाठी अपंग कर्मचारी संघटनेनी याचना केली आहे.

    पीआरसी कमिटी १५ जून रोजी सोलापूर झेडपीच्या अर्थ आणि प्रशासकीय कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी दौरा राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आला आहे. दौऱ्यादरम्यान विविध तक्रारी निवेदने स्वीकारण्यात येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अपंग कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नतीसाठी टाहो फोडला आहे. याबाबत अपंग संघटनेनी सहयांची मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा संदर्भासहीत शासनाकडे २९ वेळा पत्रव्यवहार करुन ही सामान्य प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

    ग्रामसेवक, शिक्षककांपाठोपाठ अपंग कर्मचारी पदोन्नतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. या संदर्भात अपंग कर्मचारी संघटनेनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर झेडपीत सुमारे ४०० कर्मचारी अपंग आहेत. त्यांच्या पदोन्नतीसाठी संघटनेच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न करण्यात येते. मात्र, सामान्य प्रशासनाकडून पदोन्नतीचा लाभ देण्यात येत नाही. २८ ऑगस्ट २०१८ बैठकीमध्ये शासन परिपत्रकानुसार पदोन्नती अनुशेष भरण्यात येईल, असा ठराव होऊन सुध्दा अनुशेष भरलेला नाही.

    संदर्भ क्रं. २ नुसार पदोन्नती देण्यात यावी. तसेच दिनांक २१ जून २०२१ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समवेत जिल्हा संघटनेत झालेल्या बैठकीमध्ये ७ फेब्रुवारी १९९६ पासून परिगणना करुन पदोन्नती देण्यात यावी, असे सामान्य प्रशासन विभाग यांना सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानुसार कोणतेही कार्यवाही झालेली नाही व त्याचे संघटनेस इतिवृत्तांत अदयाप मिळालेला नाही.

    कनिष्ठ सहायक या पदावरुन वरिष्ठ पदावर ३४ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यात आली. परंतु, त्यामध्ये दिव्यांग कर्मचारी यांना वगळण्यात आले. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या पदावर ९ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये दिव्यांग कर्मचारी यांना वगळून पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. हा दिव्यांगावर झालेला अन्याय असल्याचे संघटनेनेचे म्हणणे आहे.